अब सड़क पर उतरने की तैयारी में  हैं MP के वकील, जानिए क्या है वजह

Jabalpur, Madhya Pradesh, India
अब सड़क पर उतरने की तैयारी में  हैं MP के वकील, जानिए क्या है वजह

एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप

जबलपुर। प्रदेश में किसान आंदोलन की आग सुलग रही है। इसे राजनीतिक हवा देने के पूरे प्रयास हो रहे हैं। इधर अब वकीलों ने भी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का मन बनाया है। राज्य के वकीलों की प्रतिनिधि संस्था स्टेट बार काउंसिल ने इसके लिए आवाज उठाई है। राज्य सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि वह जल्द ही एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। काउंसिल ने सीएम पर 2012 में अधिवक्ता महापंचायत में किए गए अन्य वादे भी पूरे नहीं करने का भी आरोप लगाया है। कहा गया है कि यदि वकीलों की 12 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वकील सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे।
पांच साल में अमल नहीं
काउंसिल उपाध्यक्ष दिनेश नारायण पाठक, अपील समिति अध्यक्ष भूप नारायण सिंह व सदस्य आरके सिंह सैनी ने संयुक्त हस्ताक्षरित वक्तव्य जारी कर बताया है कि 12 अगस्त 2012 को सीएम हाउस पर अधिवक्ता महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, प्रदेशभर में अधिवक्ता कॉलोनी निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने, जिला एवं तहसील बार एसोसिएशनों के बिजली बिल माफ करने की घोषणाएं की थीं। परंतु इन्हें अभी तक अमल में नहीं लाया गया। इसके लिए प्रयास तक नहीं किए गए। कई बार काउंसिल की ओर से सरकार को पत्र लिखकर स्मरण दिलाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।




ये हैं प्रमुख मांगें
- अधिवक्ता कॉलोनी निर्माण के लिए जमीन आवंटन
- एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो
- वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन राज्य सरकार की ओर से
- स्टेट बार काउंसिल द्वारा जारी आईडी को कानूनी मान्यता
- काउंसिल चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा
- वकीलों की मृत्युदावा राशि एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख हो
- जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना
- बैंकों में अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर लोन

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