Real Estate: ज्वाइंट वेंचर में स्टाम्प ड्यूटी घटी, सस्ते होंगे मकान  

Jabalpur, Madhya Pradesh, India
Real Estate: ज्वाइंट वेंचर में स्टाम्प ड्यूटी घटी, सस्ते होंगे मकान  

प्रदेश सरकार के बजट में नए प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइंट वेंचर में स्टाम्प ड्यूटी घटाकर एक फीसदी किए जाने के प्रावधान को रियल एस्टेट क्षेत्र फायदे की नजर से देख रहा है।

जबलपुर। प्रदेश सरकार के बजट में नए प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइंट वेंचर में स्टाम्प ड्यूटी घटाकर एक फीसदी किए जाने के प्रावधान को रियल एस्टेट क्षेत्र फायदे की नजर से देख रहा है। इससे प्रोजेक्ट लागत में कमी आएगी। एेसे में ग्राहक को सस्ता मकान मिल सकता है। वहीं इसका लाभ बिल्डर और भूमि मालिक को भी होगा। भवन निर्माता एेसे प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां करने लगे हैं।

यह है मामला

ज्वाइंट वेंचर दरअसल भवन निर्माता एवं भूमि मालिक के बीच का कारोबार है। जानकारों ने बताया कि मौजूदा समय में यदि जमीन मालिक किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करता है तो उसे 2.50 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है। दूसरी तरफ यदि बिल्डर या भवन निर्माता अपने माध्यम से रजिस्ट्री करता है तो उसे भी 5 प्रतिशत ड्य्टी देनी पड़ती है। बजट प्रस्ताव में इसे घटाकर एक फीसदी कर दिया गया है। यानी अब कुल प्रॉपर्टी पर एक फीसदी ड्यूटी देनी होगी।  

शहर में 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट
ज्वाइंट वेंचर में शहर में अभी 40 से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रियल इस्टेट से जुडे़ कारोबारियों का मानना है कि सरकार के नए प्रावधान से इस क्षेत्र में उठाव आ सकता है। कई तरह के टैक्स, महंगी सामग्री और बढ़ रही कलेक्टर गाइड लाइन के कारण महंगी होती जमीन की वजह से घर और प्लॉट खरीदना महंगा हो गया है। एेसे में इस प्रावधान से थोड़ी राहत मिल सकती है। शहर और आसपास ज्वाइंट वेंचर वाले प्रोजेक्ट बढ़ सकते हैं।

50 हजार तक बचत

इस तरह के प्रोजेक्ट में लागत में कमी आएगी। इससे ग्राहक को 2 से 3 फीसदी का फायदा हो सकता है। मान लिया जाए एक फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए है तो ज्वाइंट वेंचर में बिल्डर या भूमि उसकी रजिस्ट्री करता है तो उसे कुल लागत पर पॉश इलाकों में एक लाख रुपए तक और दूसरे इलाकों में 50 हजार रुपए तक की बचत हो सकती है। 

इनका कहना है

ज्वाइंट वेंचर के लिए स्टाम्प ड्यूटी घटाकर एक फीसदी करने का निर्णय अच्छा है। इसका फायदा रियल इस्टेट क्षेत्र को पहुंचेगा। नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकेंगे। ग्राहकों को भी लाभ मिलेगा। अभी यह 5 और 2.5 फीसदी है।
धीरेश खरे, अध्यक्ष जबलपुर क्रेडाई

आज बहुत प्रकार के टैक्स और नियम रियल इस्टेट क्षेत्र को लेकर बनाए गए हैं। इससे परेशानियां उठानी पड़ती है स्टाम्प डॅयूटी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी कई चीजों में भी सुधार जरूरी है। 
सुनील जैन, बिल्डर

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