BIG NEWS - सुब्रत राय सहारा को बड़ा झटका, बीमा कंपनी भी सरकार संभालेगी

Lucknow, Uttar Pradesh, India
BIG NEWS - सुब्रत राय सहारा को बड़ा झटका, बीमा कंपनी भी सरकार संभालेगी

सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंधन अब बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा संभालेगा। इरडा ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रशासन को नियुक्त कर दिया है। 

लखनऊ. अवध की जमीन से सहारा इंडिया की सल्तनत खड़े करने वाले प्रसिद्ध कारोबारी सुब्रत राय सहारा को बड़ा झटका लगा है। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंधन अब बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा संभालेगा। इरडा ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रशासन को नियुक्त कर दिया है। इडरा ने यह फैसला लेते हुए कहाकि सहारा इंडिया कंपनी का प्रबंधन बीमा पॉलिसीधारकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा था, ऐसे में सख्त फैसला बेहद जरूरी था। इस फैसले से बीमा पॉलिसीधारकों के लंबित क्लेम का निपटारा होने की उम्मीद जागी है, साथ ही मासिक आय योजना की पॉलिसी लेने वाले बीमाधारकों को अब बकाया भुगतान जल्द होगा। 

30 दिन में लंबित क्लेम और भुगतान का निपटारा किया जाएगा

इरडा ने आर.के. शर्मा को सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रशासन नियुक्त करते हुए वादा किया है कि सभी बीमापॉलिसी धारकों के दावों का निपटारा तथा अन्य अनुरोधों को 30 दिन की मियाद में सुलझा लिया जाएगा। इरडा के मुताबिक लाखों बीमा पॉलिसीधारकों के भुगतान लंबित हैं और क्लेम देने में सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आना-कानी कर रही है। गौरतलब है कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रैल-मई माह के दरम्यान 1.53 करोड़ की 665 पॉलिसी बेची हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग सोलह हजार ग्राहकों से 44.68 करोड़ रुपए का प्रीमियम एकत्र किया है। बावजूद कंपनी दावों का निपटारा करने में पीछे हैं।

सहयोग नहीं करने वाले अफसरों पर सख्ती करेगा इरडा

इडरा ने प्रशासन को नियुक्त करते हुए कहा है कि प्रशासन बीमा अधिनियम 1938 के तहत प्राप्त शक्तियों और कर्तव्यों के तहत काम करेगा। इरडा ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अफसरों से आग्रह किया है कि दावों के निपटारे और क्लेम भुगतान में प्रशासक का सहयोग किया जाए। साथ ही इरडा ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राहकों के हितों के प्रतिकूल काम करने वाले अफसरों के साथ सख्ती होगी। 

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