मोदी के इस मंत्री को मिली बड़ी राहत, भाजपा नेता ने ही दी थी मंत्री के खिलाफ अर्जी

Noida, Uttar Pradesh, India
मोदी के इस मंत्री को मिली बड़ी राहत, भाजपा नेता ने ही दी थी मंत्री के खिलाफ अर्जी

गुर्जर समाज को गाली देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज किया

नोएडा। गौतमबुद्धनगर के सांसद और भाजपा के मंत्री के खिलाफ चल रहे मामले को खारिज कर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मंत्री के खिलाफ चार माह पहले भाजपा के ही एक नेता ने गुर्जर समाज को गाली देने का आरोप लगाते हुए, कोर्ट से मंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने की याचिका दी थी। चार माह बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।

मंत्री यह था आरोप

गौतमबुद्धनगर के सांसद आैर भाजपा के मंत्री डाॅ महेश शर्मा पर उन्हीं की पार्टी के एक नेता आेमकार भाटी ने गुर्जर समाज पर गोली देने का आरोप लगाया था। इसकी एक आॅडियो सोशल साइट पर भी वायरल हुर्इ थी। इसी के आधार पर आेमकार भाटी ने मंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपने आरोपों को सही ठहराने के लिए आॅडियो क्लिप जमा कराने के साथ ही कुछ साक्ष्य जमा कराये थे। इसके साथ ही आेमकार भाटी समेत दादरी, ग्रेटर नोएडा आैर नोएडा में रहने वाले गुर्जर समाज के लोगों ने इसकी निंदा की। इसके साथ ही गुर्जर समाज के लोगों आैर पार्टी कार्यकर्ताआें ने डाॅ महेश शर्मा के पुतले फुंके थे। उन्होंने मंत्री की शिकायत पार्टी के बड़े नेताआें से करने के साथ ही उन्हें बाहर निकलाने की सिफारिश भी की थी।

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चार माह बाद कोर्ट ने खारिज किया केस

मंत्री पर यह आरोप पांच माह पूर्व लगाया गया था। इसकी एक आॅडियो व्हाटसएप से लेकर अन्य सोशल साइटों के माध्यम से वायरल हुर्इ थी। इसमें दावा किया गया था डॉ. महेश शर्मा ने एक सभा में गुर्जर समाज को गाली दी है। हालांकि आॅडियो की फाॅरेंसिक जांच में वह गलत निकली। इसके साथ ही चार माह बाद कोर्ट ने इस मामले में मंत्री के खिलाफ दी गर्इ याचिका को भी खारिज कर दिया।

दोबारा डालेंगे रीवीजन याचिका

वहीं मंत्री के खिलाफ याचिका डालने वाले भाजपा नेता आेमकार भाटी ने कहा कि उनकी याचिका सही थी। कोर्ट ने 107 की धारा का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारी की है। इसके तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। एेसे में लोक सेवक कुछ भी करता रहे, जनता चुप रहे, ये नहीं होगा। हमारी लड़ार्इ सही है, हमारे पास इसके लिए सभी सबूत भी है। हम रीवीजन याचिका डालेंगे। अगर इसके बाद भी सुनवार्इ नहीं हुर्इ तो हार्इकोर्ट से लेकर सुप्रिम कोर्ट तक जाएंगे।

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