निकाय क्षेत्रों में लीज का दायरा बढ़ाया

Sunil Sharma

Publish: Jun, 28 2017 01:30:00 (IST)

Project Review
निकाय क्षेत्रों में लीज का दायरा बढ़ाया

विभाग ने संबंधित लीजधारक से किराया वसूल करने के लिए कहा है

जयपुर। प्रदेश की नगरीय निकाय क्षेत्रों में लघु अवधि लीज पर दी दुकानों या अन्य सम्पत्तियों पर प्रथम तल यानी छत का एरिया भी अब लीज पर दिया जा सकेगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को आदेश जारी किए हैं।

यदि किसी दुकानदार ने वहां अनाधिकृत रूप से निर्माण करके उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है, ऐसे प्रकरणों में विभाग ने संबंधित लीजधारक से किराया वसूल करने के लिए कहा है। किराया नहीं देने पर उसकी लीज अवधि जो 30 साल तक है उसे पुन: नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए है।

50 प्रतिशत दर पर होगा नवीनीकरण
आदेशों के मुताबिक जिन प्रकरणों में लीज अवधि पूरी हो गई और लीजधारक लीज अवधि बढ़ाने या नवीनीकरण के आवेदन करता है तो उस प्रकरण में लीज अवधि निकाय बढ़ा सकेंगे। इस प्रकरण में 40 वर्गमीटर तक की दुकानों की लीज अवधि (30 वर्ष तक के लिए) मौजूदा आरक्षित दर का 50 प्रतिशत पर दर एकमुश्त लेकर नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा किराए के रूप में 5 प्रतिशत दर से लीज हर वर्ष वसूली जाएगी।

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