कांग्रेस ने किया राज्योत्सव का विरोध, कहा - यह केवल रमन-अमन का उत्सव

Raipur, Chhattisgarh, India
कांग्रेस ने किया राज्योत्सव का विरोध, कहा - यह केवल रमन-अमन का उत्सव

प्रदेश कांग्रेस ने राज्योत्सव का विरोध करते हुए कहा कि यह रमन सिंह और अमन सिंह (मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव) का उत्सव बनकर रह गया है।

रायपुर. मिशन-2018 के लिए चुनावी मोड वाले कांग्रेस नेताओं ने राज्योत्सव की जगह सरकार का विरोध कर जेल जाने का फैसला किया है। मंगलवार को कांग्रेस भवन में समन्वय समिति की बैठक में तय हुआ कि 1 नवम्बर को कांग्रेस प्रदेशभर में जेल भरो आंदोलन चलाएगी। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि राज्योत्सव तो जनता का होता है, अभी के हालात में यह रमन सिंह और अमन सिंह (मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव) का उत्सव बनकर रह गया है। 

भूपेश ने कहा कि जिस प्रदेश में आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की खुलेआम हत्याएं हो रही है। राजधानी तक में लूट और हत्याओं की बाढ़ आ गई है, वहां उत्सव मनाने के बारे में सोचा भी कैसे जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अनुसूचित जाति-जनजातियों पर अत्याचार, फर्जी मुठभेड़ में बच्चों की हत्याएं, फर्जी मामलों में गिरफ्तारी, बलात्कार और हिरासत में मौतों के अलावा एक-एक दाना धान की खरीदी, 2100 रुपए का समर्थन मूल्य, 300 रुपए बोनस, मनरेगा का भुगतान, शौचालय का भुगतान, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ होगा। बैठक में टीएस सिंहदेव, दुर्ग सांसद ताम्रध्वज साहू, राज्य सभा सांसद छाया वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत, विधायक धनेंद्र साहू, देवती कर्मा, रामदयाल उईके, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, अमितेश शुक्ल, शिव डहरिया आदि मौजूद थे।

वोरा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि भाजपा वादा तो बड़ा करती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती। चुनाव से पहले भाजपा ने किसानों को समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा किया था। वैसा नहीं किया गया। किसानों की आत्महत्या और इतने आंदोलनों-विरोध के बाद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि भाजपा किसानों की मदद का दिखावा करती है। कांग्रेस सरकार ने संकट के समय किसानों का 70 हजार करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था। भाजपा ने सवा लाख करोड़ का ऋण माफ किया है लेकिन किसानों का नहीं, बड़े उद्योगपतियों का। इसी से समझ में आता है कि वे किसकी तरफदारी कर रहे हैं।

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