बिजली विभाग ने मचाई लूट: नहीं मिलती टाइम पर बिल फिर पेनाल्टी कैसी

deepak dilliwar

Publish: Oct, 19 2016 09:17:00 (IST)

Raipur, Chhattisgarh, India
बिजली विभाग ने मचाई लूट: नहीं मिलती टाइम पर बिल फिर पेनाल्टी कैसी

बिजली कंपनी में काम कर रहे ठेकेदारों की एक और मनमानी सामने आई है। शहर के कई इलाकों में समय पर बिजली बिल नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद अगर उपभोक्ता बिजली बिल देरी से भुगतान करता है, तो उसके बिल में पैनाल्टी जोड़ दिया जाता है

रायपुर. बिजली कंपनी में काम कर रहे ठेकेदारों की एक और मनमानी सामने आई है। शहर के कई इलाकों में समय पर बिजली बिल नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद अगर उपभोक्ता बिजली बिल देरी से भुगतान करता है, तो उसके बिल में पैनाल्टी जोड़ दिया जाता है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने भी माना कि यह ठेकेदारों की गलती है। अधिकारियों ने त्वरित जांच और कार्रवाई की बात कही है।

क्या कहता है सप्लाई कोड?
राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सप्लाई कोड के मुताबिक बिजली वितरण कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह उपभोक्ता को बिल जमा कराने की आखिरी तिथि के 18 दिन पहले बिल पहुंचाए। यह प्रक्रिया ठेके के जरिए पूरी की जा रही हो, तो भी यह अंतत: वितरण कंपनी की ही जिम्मेदारी है। अगर 18 दिन के पहले बिल नहीं दिया गया और उपभोक्ता द्वारा बिल जमा नहीं किया गया, या बिल जमा करने में विलंब किया गया, तो एेसी स्थिति में उपभोक्ता पर पैनाल्टी नहीं लागू होता है। लेकिन हकीकत में इसका उल्लंघन हो रहा है। बिजली कंपनी यह ध्यान नहीं देती कि उपभोक्ता को बिल कब मिला? बिल जमा करने की आखिरी तिथि को ही देखकर उपभोक्ता से पैनाल्टी की वसूली की जाती है।

क्या हो सकती है कार्रवाई?
सप्लाई कोड के एेसे उल्लंघन की दशा में राज्य विद्युत नियामक आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और विद्युत वितरण कंपनी से जवाब तलब करना चाहिए। क्योंकि एेसी स्थिति में विद्युत वितरण करने का लायसेंस रखने वाली एजेंसी के लायसेंस निरस्त करने का भी प्रावधान है। विद्युत वितरण कंपनी को तत्काल प्रभाव से संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

इन इलाकों में नहीं बंटे हैं बिल
- कोटा
- मोहबा बाजार
- आमानाका
- गुढि़यारी
- डीडी नगर
- टाटीबंध
- चंगोराभाठा
- रामनगर

अधिक्षण अभियंता पीके खरे ने बताया कि उपभोक्ताओं को समय पर बिल मिलना चाहिए। अगर एेसा किया गया है, तो इसकी जांच करेंगे। संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे।

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