पर्यावरण पर सेमिनार में बोले जलपुरुष, पानी के लिए होगा तीसरा विश्वयुद्ध

suresh mishra

Publish: Feb, 17 2017 05:27:00 (IST)

Rewa, Madhya Pradesh, India
पर्यावरण पर सेमिनार में बोले जलपुरुष, पानी के लिए होगा तीसरा विश्वयुद्ध

आने वाले कल में विश्वयुद्ध का सृजन हो रहा है। जो आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगा है। यह बातें जलपुरुष राजेन्द्र सिंह ने कही। वह कन्या महाविद्यालय रीवा में आयोजित पर्यावरण पर सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।


रीवा।
आजादी के बाद से देश में जिस तरह पानी की लड़ाई शुरू हुई हैं उनमें से एक का भी समाधान नहीं हो सका है। ये छोटी-छोटी लड़ाइयां ही बड़ी बनने जा रही हैं। आने वाले कल में विश्वयुद्ध का सृजन हो रहा है। जो आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगा है। यह बातें जलपुरुष राजेन्द्र सिंह ने कही। वह कन्या महाविद्यालय रीवा में आयोजित पर्यावरण पर सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि विश्व के देशों में इसकी दस्तक हो चुकी है। सीरिया का युद्ध इसका उदाहरण है। जार्डन, जिम्बांबे,यूगांडा सहित सेंट्रल एशिया के देश बेपानी होकर उजड़ रहे हैं। सेमिनार में मौजूद छात्राओं से कहा कि भारत के लोग ही हैं जो पूरी दुनिया को पानी के युद्ध से बचा सकते हैं। लेकिन यह तब संभव है जब देश का बच्चा-बच्चा पानी के संरक्षण की बात घर में करने लगे।

पानी के बटवारे को लेकर तकरारे
देश के भीतर पानी की स्थितियों को रखते हुए कहा कि भारत में पानी की लड़ाई राज्यों के बीच शुरू हो गई है। पंजाब और हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बटवारे को लेकर तकरारे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो समृद्धि, सरंक्षण और संतोष की बात करनी होगी।

समाज को खड़ा होना पड़ेगा इसके विरूद्ध
विकास की जो सरकारें बात कर रही हैं वह विनाशकारी है। पर्यावरण को खत्म करके जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते। विनाश को रोकना चाहते हो तो समाज को इसके विरूद्ध खड़ा होना पड़ेगा। सेमिनार में कलेक्टर राहुल जैन, कॉलेज के प्राचार्य विनोद श्रीवास्तव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. एके श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

बिछिया के अभियान को सराहा
रीवा की जीवनदायिनी बिछिया नदी के लिए बीते वर्षों में चले अभियान को सराहा। कहा कि सौ दिन श्रमदान करने से नदी का कुछ तो कचरा साफ हुआ होगा। अब नदी के अतिक्रमण और उसे सदानीरा बनाने के लिए जिला प्रशासन को पहल करनी होगी।

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