बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा, नीलामी कर गरीबों को घर मुहैया कराएगी सरकार !

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बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा, नीलामी कर गरीबों को घर मुहैया कराएगी सरकार !

सरकार अब कालेधन को ठिकाने लगाने के लिए खरीदी गई भ्रष्टों की बेनामी संपत्ति को बेच कर गरीबों और निम्न मध्यमवर्गीय लोगों को सस्ते घर मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। 

नई दिल्ली. कालेधन पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी के बाद अब केन्द्र सरकार बेनामी संपत्ति पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। नोटबंदी के बाद भले ही गरीबों के खाते में कोई रकम नहीं आया हो। लेकिन, सरकार अब कालेधन को ठिकाने लगाने के लिए खरीदी गई भ्रष्टों की बेनामी संपत्ति को बेच कर गरीबों और निम्न मध्यमवर्गीय लोगों को सस्ते घर मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सचिवों के समूह ने केंद्र सरकार को सौंपी अपनी सिफारिशों में बेनामी संपत्तियों की नीलामी कर उस पैसे से गरीबों के लिए सस्ते मकान बनाने की सलाह दी है। बेनामी संपत्तियों को बेचने की सलाह सरकार को ऐसे वक्त पर दी गई है, जब वह कालेधन के खिलाफ कदम उठाने में जुटी है।

इसलिए बेनामी संपत्ति पर शिकंजा
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार को दी गई सिफारिश में कहा गया है कि यह खुला तथ्य है कि ब्लैक मनी का बड़ा हिस्सा बेनामी प्रॉपर्टीज की खरीद में निवेश किया जाता है। ऐसी संपत्तियों को बेचकर हासिल की गई रकम को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में खर्च किया जा सकता है। इससे गरीबों के लिए घर की कीमत कम की जा सकेगी।

सचिवों की सिफारिशों पर काम शुरू
सचिवों के समूह की कुछ सिफारिशों पर केन्द्र सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर उर्वरक मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय के साथ मिलकर सिटी कंपोस्ट के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें नगर निकायों को सीधे तौर पर किसानों को खाद बेचने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा प्रति टन 1,500 रुपए बाजार विकास सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। बुधवार को केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर अनंत कुमार ने ऐलान किया कि सरकार ने देश के हर ब्लॉक और ग्राम पंचायत में जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है।

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