पीएम मोदी के गांव के लोगों की बदलेगी तकदीर, ट्रेनिंग से भरेंगे हुनर में रंग

Varanasi, Uttar Pradesh, India
पीएम मोदी के गांव के लोगों की बदलेगी तकदीर, ट्रेनिंग से भरेंगे हुनर में रंग

रेशम बुनाई और रंगाई की दी जाएगी ट्रेनिंग, पहले बैच की ट्रेनिंग 20 अक्टूबर 2016 से शुरू होगी

वाराणसी. पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत गांवों को सुदृढ़ बनाना मुख्य लक्ष्य था। पीएम की इस योजना में एक साल में हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को गोद लेंगे और उसे आधुनिक गांव बनायेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके तहत अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर और नागेपुर गांव को गोद लिया था, जहां विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। अगस्त 2016 में इन दोनों गांवों में फ्री वाई फाई सेवा की शुरूआत की गई। इसके अलावा इन गांवों में विकास की कई योजनाएं चल रही है।

सर्वे के तहत जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार नागेपुर गांव में 125 बुनकर नाइलन और पॉलिस्टर की साड़ी बनाकर 2500 से 3000 रूपये तक महीने में कमा रहे हैं। इन बुनकरों को महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का लाभ भी मिल रहा है, साथ ही साथ इनको इस कार्य के लिए बैंक से 25000 तक का लोन भी दिया जा रहा है। वहीं जयापुर गांव में बुनकर नहीं हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि ऐसी योजनाओं को शुरू करके गांव के लोगों को रोजगार जैसे जरूरी सुविधायें उपलब्ध कराई जाये। 

ये होगा योजना का स्वरूप
आराजीलाइन ब्लॉक में सामान्य सुविधा केंद्र और आम लोगों के लिए सर्विस सेंटर स्थापित किया गया है, जहां से बुनकर रॉ मैटेरियल की खरीददारी के साथ साथ डिजाईन आदि को लेकर जानकारी हासिल कर सकेंगे। आराजीलाइन ब्लॉक में ब्लॉक लेवल कलस्टर का निर्माण भी स्वीकृत है। 


नागेपुर गांव के 60 बुनकरों को 45 दिनों की अवधि में रेशम बुनाई की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद ये बुनकर 5000 से 6000 तक महीना तक कमा सकें। इसके अलावा 20 बुनकरों को रंगाई के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।  ट्रेनिंग के दौरान बुनकरों को 210 रूपये मुआवजा भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए बैच बनाया गया है। एक बैच में 20 बुनकरों को शामिल किया जाएगा और पहले बैच की ट्रेनिंग 20 अक्टूबर 2016 से शुरू होगी। इस प्रक्रिया को मार्च 2017 तक संपन्न कराना है। 

जिन बुनकरों को रेशम बुनाई की ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें करघे और सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराये जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें पासबुक की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सब्सिडी का लाभ मिल सके। इसके अलावा विपणन सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। 



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