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इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान परिवहन मंत्रालय के सचिव के सामने इस मुद्द को उठाया और कहा कि करीब 32 करोड़ रुपये मुआवजे की राशि है। जिसपर सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बैठक में उन जमीनों की लंबित अधिसूचना पर चर्चा की गई जिनका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में आवंटन तो किया गया, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। उन जमीन को भी या तो अधिसूचित किया जाना है या फिर किसानों को मुआवजा दिया जाना है। ऐसे करीब 15-20 ऐसे किसानों को या तो मुआवजा दिया जाना है या अधिसूचित किया जाना है। अब देखना होगा की सरकार 2019 चुनाव से पहले किसानों को उनका मुआवजा देती है या नही।
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इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान परिवहन मंत्रालय के सचिव के सामने इस मुद्द को उठाया और कहा कि करीब 32 करोड़ रुपये मुआवजे की राशि है। जिसपर सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बैठक में उन जमीनों की लंबित अधिसूचना पर चर्चा की गई जिनका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में आवंटन तो किया गया, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। उन जमीन को भी या तो अधिसूचित किया जाना है या फिर किसानों को मुआवजा दिया जाना है। ऐसे करीब 15-20 ऐसे किसानों को या तो मुआवजा दिया जाना है या अधिसूचित किया जाना है। अब देखना होगा की सरकार 2019 चुनाव से पहले किसानों को उनका मुआवजा देती है या नही।
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