योगी सरकार ने नरेडको से किया करार, लॉकडाउन में बेरोजगार हुए ढाई लाख लोगों को मिलेेगा रोजगार

Highlights

- नरेडको ने यूपी सरकार से किया एमओयू
- समझौते के तहत ढाई लाख लोगों को मिल सकेगा रोजगार
- सुपरटेक के सीएमडी बोले- राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने की मंशा

By: lokesh verma

Published: 31 May 2020, 11:05 AM IST

नोएडा. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश में लागू किए गए लॉकडाउन ने लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। बेरोजगारों में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे बेरोजगार होकर अपने घरों की ओर लौट आए मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने योजना बनाई है, जिसमें एक बड़ी भूमिका नोएडा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बिल्डरों कि संस्था रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) की है। नरेडको ने प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही ढाई लाख श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने कि बात कही गई है।

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बता दें कि एमओयू पर रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) की ओर से अध्यक्ष सुपरटेक के सीएमडी आरके अरोरा ने हस्ताक्षर किए हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों से लौटकर आए मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार की योजना है कि अन्य राज्यों से आए श्रमिकों को अपने राज्य में ही काम दिया जाए। इसके लिए हम सरकार से साथ खड़े हैं। हम भी यही चाहते हैं कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले। हमने सरकार से लिखित समझौता किया है कि हम ढाई लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे।

अरोड़ा का कहना है कि तीनों विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है। अगर सारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएं तो यह संख्या चार लाख तक पहुंच जाएगी। जबकि अभी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर नोएडा, ग्रेटर नोएडा को छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में परियोजनाओं को शुरू करने में बिल्डरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लौटकर आए करीब ढाई लाख मजदूरों को हम अपने प्रोजेक्ट में रोजगार दे सकते हैं। इस कदम से कई फायदे होंगे। एक तो ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही बायर्स को भी उनका घर मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि यूपी से आ रहे लोगों को हम ट्रेनिंग देने का काम भी करेंगे।

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