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Coronavirus: भाजपा के तीन विधायकों ने सीएम राहत कोष में जमा कराए इतने रुपये, हर तरफ हो रही तारीफ

locationनोएडाPublished: Apr 07, 2020 01:28:00 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

Highlights:
-गौतम बुद्ध नगर के तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.90 करोड़ देने की घोषणा की है
-नोएडा विधायक पंकज सिंह और जेवर धीरेंद्र सिंह ने एक-एक करोड़ दिए
-दादरी विधायक तेजपाल नागर ने 90 लाख रुपये देने का फैसला किया है

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नोएडा। कोरोना वायरस के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर के तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.90 करोड़ देने की घोषणा की है। इनमें नोएडा विधायक पंकज सिंह और जेवर धीरेंद्र सिंह ने एक-एक करोड़ तो वहीं दादरी विधायक तेजपाल नागर ने 90 लाख रुपये देने का फैसला किया है। इसके साथ ही जेवर विधायक ने पत्र लिखकर अग्रिम व्यवस्थाओं तक अपने वेतन में से 50 फीसदी काटने का प्रस्ताव भी दिया है।
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दरअसल, कोरोना वायरस के खिलाफ देशभर में चल रही जंग से लड़ने को केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा राहत कोष की स्थापना की गई है। जिसमें सभी से अपनी क्षमतानुसार योगदान करने की अपील की जा रही है। जिसके चलते नोएडा विधायक और उत्तर प्रदेश भाजपा के महामंत्री पंकज सिंह ने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपये कोष में जमा किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी 4 महीने की बेसिक सैलेरी प्रधानमंत्री केयर्स फंड को दी है।
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वहीं जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने भी विधायक निधि से एक करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए हैं, जबकि वह अपना 4 महीने का मूल वेतन पहले ही कोष में जमा करा चुके हैं। दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 90 लाख रुपये जमा कराए हैं। 10 लाख रुपये वह पहले ही दे चुके थे। कुल मिलाकर उन्होंने भी एक करोड़ रुपये अपनी निधि से दिए हैं। वह अपनी तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपये भी जमा करा चुके हैं।
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विधायक ने वेतन में कटौती का दिया प्रस्ताव

भाजपा विधायक धीरेंद्र सिंह ने सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित को पत्र लिखकर अग्रिम व्यवस्थाओं तक अपने वेतन से 50 फीसदी कटौती का प्रस्ताव भेजा है। उनका कहना है कि देश के सांसदों ने अपने वेतन से 30 फीसदी की कटौती का फैसला लेते हुए एक मिसाल पेश की है। यह पैसा कोरोना वायरस से निपटने के लिए काम आएगा। हमें भी इस फैसले का अनुसरण करना चाहिए और इसके चले मैंने सबसे पहले अपने वेतन से 50 फ़ीसदी कटौती करने का प्रस्ताव दिया है।
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