scriptBhakyu Bhanu demanded the formation of Farmers Commission | भाकियू भानु ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान आयोग के गठन की मांग की | Patrika News

भाकियू भानु ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान आयोग के गठन की मांग की

भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने नोएडा के सेक्टर-29 में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान आयोग का गठन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो लोग फसलों की कीमत तय कर रहे हैं, उन्हें जरा भी खेती-बाड़ी का अनुभव नहीं है।

नोएडा

Published: November 15, 2021 12:10:22 pm

नोएडा. भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने नोएडा के सेक्टर-29 में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान आयोग का गठन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो लोग फसलों की कीमत तय कर रहे हैं, उन्हें जरा भी खेती-बाड़ी का अनुभव नहीं है। वे केवल किताबी या आंकड़ेबाजी का ज्ञान रखते हैं, जिस कारण किसानों की समस्याए बढ़ रही हैं। इसलिए किसान आयोग में केवल किसान ही पदाधिकारी बने। ऐसा कोई आईएएस या ऐसा व्यक्ति ना हो, जो बीज खाद पानी अन्य किसानों की समस्याओं की जानकारी ना रखता हो।
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भाकियू (भानु) गुट राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि 1965 में निवर्तमान मुख्यमंत्री ने गेहूं की खरीद का मूल 76 तय करवाया था। उस समय सरकारी टीचर को 70 रुपये तनखा मिलती थी। आज उस टीचर को 70 हजार तनखा मिल रही है। हमारे गेहूं की भी कीमत उसी हिसाब से 76 हजार होनी चाहिए, लेकिन आज उसकी कीमत 2 हज़ार भी नहीं है। महेंद्र सिंह टिकट के साथ मैंने किसान यूनियन के अध्यक्ष के रूप में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराया था। कांग्रेस के शासन में उस समय गेहूं की कीमत 3 हज़ार रखी गई थी, लेकिन यह कीमतें आज तक लागू नहीं गई। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों की हालत सुधार आ जाएगा। लेकिन, न तो किसान की हालत में ही सुधार हुआ और न ही स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की गई।
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किसानों लागत भी नहीं मिल रही

उन्होंने किसान आयोग की गठन की मांग उठाते हुए कहा कि आयोग में केवल किसान ही पदाधिकारी हो। कोई भी आईएएस या ऐसा व्यक्ति न हो जो बीज, खाद, पानी व अन्य तरह की समस्याओं के बाद उगने वाली फसल के बारे में केवल किताबी या आंकडे़बाजी का ज्ञान रखता हो। आयोग में किसान चाहे वह आलू पैदावार वाला हो या फिर अन्य फसलों की पैदावार करने वाला, जिसे खेतीबाड़ी का अनुभव हो उसे ही रखा जाए, ताकि वह अपनी फसल की कीमत तय कर सके। अभी फसल की कीमत ऐसे लोग तय कर रहे हैं, जिनका खेतीबाड़ी से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में किसान को फसल में दिए जाने वाले खाद पानी की भी कीमत अपनी फसल बेचने पर नहीं मिल पा रही है।
सरकार चेते और किसान हित में फैसले ले

उन्होंने कहा कि जो किसानों की हित की बात करेगा, वहीं सरकार बनाकर किसानों पर राज करेगा। इस बार किसान आगामी चुनाव में किसको वोट करेंगे यह अब सरकार की किसान हित और विरोधी नीतियों पर निर्भर है। अभी भी समय है सरकार चेते और किसानों के हित में फैसला ले। इस प्रेसवार्ता में उनके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राणा व केपी सिंह भी मौजूद रहे।

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