#Freedom 251 आपने भी तो बुक नहीं करवाया ?

अब केंद्र सरकार के राडार पर सबसे सस्ता फोन, दूरसंचार मंत्रालय ने रिंगिंग बेल्स कंपनी से मांगी महत्वपूर्ण जानकारियां

नोएडा। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्ट फोन देने का दावा करने वाली कंपनी विवादों में घिरती जा रही है। जहां दूरसंचार मंत्रालय ने भी इस पर अपनी निगाह टेढ़ी कर ली है, वहीं नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में भी कंपनी के खिलाफ शिकायत पहुंचने का दौर शुरू हो गया। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि रिंगिंग बेल्स पर निगरानी के साथ इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या रिंगिंग बेल्स वास्तव में 251 रुपए का फोन ला सकती है? इसके अलावा कंपनी से बीअाईसी सर्टिफिकेट के बारे में भी जानकारी मांगी है।

Freedom 251 अब केंद्र सरकार के राडार पर आ गया है। ज्ञात हो कि बुकिंग के पहले दिन ही मात्र एक सेकंड में 6 लाख फोन बुक करने वाली रिंगिंग बेल्स की साइट क्रैश हो गई थी। इसके बाद साइट शुरू हुई तो बुकिंग का आंकड़ा 6 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं कंपनी ने मात्र 25 लाख लोगों को फोन देने का दावा किया था। मात्र 251 रुपए में स्मार्ट फोन लाने की बात से सकते में आए दूरसंचार उद्योग के प्रमुख संगठन इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन (आईसीए) ने फोन की लागत 2,500 रुपए बताते हुए सरकार से इसकी गहनता से जांच करने की मांग की। जिसके बाद दूरसंचार मंत्रालय हरकत में आया है।


बुकिंग करने वालों ने लिया कंज्यूमर फोरम का सहारा
कंपनी को लेकर हर दिन हो रहे नए खुलासे को लेकर स्मार्ट फोन की बुकिंग करने वाले लोग भी हलकान हैं। यही कारण है कि इससे संबंधित 13 शिकायतें नेशनल कंज्यूमर फोरम दर्ज की गई हैं। हालांकि अधिकांश शिकायतें भुगतान की रसीद न मिलने से संबंधित हैं। नेशनल कंज्यूमर फोरम से मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन के अलावा काफी लोग ऑफलाइन शिकायत लकर आ रहे हें।

कंपनी के एडिशनल निदेशक को भी नहीं पता लोगों से पैसा लिया या नहीं
रिंगिंग बेल्स कंपनी के निदेशक मोहित गोयल के पिता राजेश गोयल जो कंपनी के एडिशनल निदेशक भी बताए जाते हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने पहले कहा कि कंपनी ने फोन की बुकिंग के दौरान कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि कंपनी के अधिकारियों ने दिल्ली में 30 हजार लोगों का पैसा जमा होने की बात कही है तो इस पर वे बोले कि इसकी सही जानकारी दिल्ली से ही मिलेगी। इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

केंद्र सरकार के राडार पर
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यदि कोई कंपनी सस्ते में फोन देना चाहती है, तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ यह देखेंगे कि उसने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की हैं या नहीं। इसके अलावा बुक कराने वाले उपभोक्ताओं को वह तय समय पर फोन देती है या नहीं। सरकार ने ऐहतियातन पहले ही कई कदम उठाए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बाद में कोई दिक्कत नहीं हो।

असमंजस बरकारार
कंपनी के विवादों में आने के कारण फोन की बुकिंग कराने वाले ग्राहक असमंजस में हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से जांच में कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे लगता है कि अब उन्हें सस्ता फोन नहीं मिलेगा। आए दिन हो रहे नए खुलासों को लेकर बुकिंग कराने वाले ग्राहक परेशान हैं।

कंपनी का दावा
कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि वह वादे के मुताबिक ग्राहकों को अप्रैल से मोबाइल फोन की आपूर्ति शुरू कर देगी, हालांकि कंपनी ने ये अभी तक साफ नहीं किया है वे कैसे 251 रुपए में फोने लोगों तक पहुंचाएंगे।