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देश के Hitech शहर में रहने का सपना होगा पूरा, सरकारी प्लॉटों के लिए लॉन्च हो रही स्कीम

locationनोएडाPublished: Jul 16, 2021 04:50:53 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

खास सुविधाओं से लैस होगा सेक्टर। प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू की। 250 प्लॉटों के लिए ऑनलाइन बिड लगाई जाएगी।

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नोएडा। उत्तर प्रदेश के हाइटेक शहर नोएडा (noida) में बसने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। कारण, नोएडा प्राधिकरण जल्द ही एक प्लॉट स्कीम लॉन्च (plot scheme) करने जा रही है। जिसकी ऑनलाइन बिड (online bid) होगी। प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-151 में 250 आवासीय भूखंडों की एक योजना लॉन्च की जानी है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 151, 150, 152 ऐसी जगहे हैं जहां पर नोएडा को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम चल रहे हैं। जहां अभी तक इन सेक्टरो में सिर्फ बिल्डरों को ही ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट दिए जाते थे। वहीं अब बीते महीने किसानों को भूखंड दिए गए।
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अब प्राधिकरण ने आम जनता के लिए भी इन सेक्टरों में भूखंड आवंटित करने की योजना बनाई है। बता दें कि इन इलाकों में जमीन खरीदने के लिए लोगों को जगह को रिजर्व करने के लिए ज्यादा बोली लगानी होगी, जो भी जिस जगह की सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो प्लॉट आवंटित कर दिया जाएगा। यह सेक्टर दक्षिणी नोएडा के सबसे बेहतरीन सेक्टर में से एक है। सेक्टर-151 में नोएडा प्राधिकरण गोल्फ कोर्स, हेलीपोर्ट और एडवेंचर स्पोर्ट्स सिटी बनाने जा रहा है। इतना ही नहीं सेक्टर 151 वहीं इलाका है जहां पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट से इसकी दूरी महज 30 किलोमीटर है। ग्रेटर नोएडा की फिल्म सिटी भी इस इलाके से नजदीक है।
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प्राधिकरण और बिल्डरों के बीच फंसे बायर्स

गौरतलब है कि नोएडा विकास प्राधिकरण और बिल्डरों में नाराजगी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों और प्राधिकरण के बीच चल रही खींचतान के चलते हजारों की संख्या में फ्लैट खरीदार परेशान हैं। प्लैट खरीददारों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से गुरुवार को औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव मित्तल ने एक बड़ी बैठक आयोजित की थी जिसमें अधिकारियों और बिल्डरों दोनों को शामिल किया गया था। इस बैठक में बिल्डरों मे अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और हजारों की संख्या में फ्लैट खरीदारों की परेशानी का भी जिम्मेदार प्राधिकरण के अधिकारियों की गलती को बताया है।

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