यह भी पढ़ें- जरूरी खबर: वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नहीं किया ये बदलाव तो हो सकता है चालान दरअसल, फिलहाल डीएमआरसी और एनएमआरसी एनसीआर में एक मंजिला कमर्शियल इस्तेमाल वाले एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बना रहे हैं। वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनाए गए मेट्रो स्टेशन 140 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़ाई वाले हैं। नई योजना के अनुसार, जगह की कमी के चलते एनएमआरसी प्रबंधन ने स्टेशन की लंबाई और चौड़ाई तो वही रखी है, लेकिन डिजाइन में बदलाव करते हुए दो मंजिल बढ़ाने का फैसला किया है। डीपीआर में एनएमआरसी के इस संशोधन को मंजूरी भी मिल चुकी है।
उल्लेखनीय है कि एनएमआरसी की एक्वा लाइन मेट्रो घाटे के दौर से गुजर रही है। ऐसे में एक्वा लाइन का घाटे से उबारने के लिए अधिक राजस्व की जरूरत है। वहीं जगह की कमी के चलते स्टेशन परिसर में ज्यादा कमर्शियल एक्टीविटी नहीं हो सकती थी। इसे देखते हुए मेट्रो स्टेशन पर दो मंजिल कमर्शियल स्पेस बनाकर उसे बेचने के बाद एनएमआरसी राजस्व बढ़ाएगी।
17 मेट्रो स्टेशन बनेंगे चार मंजिला योजना के अनुसार, एनएमआरसी एक्वा लाइन का विस्तार करने वाली है। इसके लिए सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन की तरफ 9 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें पहले चरण में पांच स्टेशन प्रस्तावित हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा मेट्रो डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक दो मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। उधर, सेक्टर-142 एक्वा लाइन से बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस तरह एनएमआरसी कुल 17 मेट्रो स्टेशन को चार मंजिला बनाने जा रही है।
ये कमर्शियल गतिविधियां होंगी मेट्रो स्टेशन पर इन मेट्रो स्टेशन पर कमर्शियल स्पेस बढ़ने से व्यापारियों की संख्या के साथ रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही खरीदारों भी बढ़ेंगे। लिहाजा इन मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की ज्यादा जरूरत होगी। इसलिए यहां पार्किंग स्पेश को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी भी बढ़ाऐ जाएंगे। योजना के अनुसार यहां जनरल स्टोर, सॉफ्ट ड्रिंक कॉर्नर, काॅफी हाउस, गिफ्ट कॉर्नर, फूड कोर्ट, एक्जीबीशन के लिए स्पेश और ऑफिस स्पेश की व्यवस्था की जाएगी।
एनएमआरसी की प्रबंध निदेशक रितु माहेश्वरी का कहना है कि मेट्रो स्टेशनों पर कमर्शियल स्पेस बढ़ाया जाएगा। इसलिए मेट्रो स्टेशन के फ्लोर बढ़ाए जाएंगे। इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नए रूट पर इस योजना को लागू किया जाना प्रस्तावित है।
