अब मोदी के ‘विरोधियों’ को चुप कराने के लिए बनाई गई ये खास सेना

जानिए कौन है ये सेना, जो मोदी के सपनों को करेगी साकार

नोएडा, नई दिल्ली। पूरे देश को कैशलेस बनाने और देश के लोगों को कैशलेस ट्रांसजेक्शन की ट्रेनिंग देने के लिए एक सेना को तैैयार किया जा रहा है। ये सेना तैयार होगा पूरे देश को इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस सेना में गुरु और चेले एक साथ दिखाई देंगे। जो गुरु और चेला इसमें सक्रिय भूमिका दिखाएगा, उसे सम्मानित भी किया जाएगा। आइए आपको भी बता दें कि इस सेना किन लोगों को शामिल किया जा रहा है। 

केवी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स की होगी सेना

कैशलेस समाज बनाने की दिशा में सरकार के हालिया निर्णय को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने शिक्षकों और छात्रों को कैशलेस लेनदेन के विभिन्न माध्यमों के बारे में प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। ये शिक्षक और बच्चे फिर अपने परिवार/मित्रों और समाज के अन्य लोगों को इस बारे में प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे। इस वित्तीय साक्षरता अभियान के बारे में संगठन ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सर्कुलर जारी कर दिया है।

पहले इन सब की दी जाएगी ट्रेनिंग

इस अभियान में शिक्षकों और छात्रों को लेनेदेन के विभिन्न साधनों को उपयोग करने के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा जैसे ई-वॉलेट, यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), आधार कार्ड पेमेंट प्रणाली, काड्र्स पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल), यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डाटा) आदि। यह अभियान स्कूली स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें सभी शिक्षकों और कक्षा 9 से ऊपर के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए स्थानीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों से विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा और स्कूल के पीजीटी (कंप्यूटर, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स) भी इसमें सहयोग करेंगे।

कैशलेस की एजुकेशन देगी से सेना

जो छात्र इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और अन्य बच्चों, आसपास के लोगों और परिजनों को भी प्रशिक्षित करेंगे उनको स्कूल स्तर पर एक प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिह्न प्रदान किया जाएगा। समाज के विभिन्न तबकों को कैशलेस लेनदेन में शिक्षित करने के लिए स्कूल प्रबंधन स्काउट्स एवं गाइड्स की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के पास एक लाख से अधिक स्काउट्स एवं गाइड्स की शक्ति है। इस अभियान की प्रगति के बारे में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को 31 मार्च 2017 तक पाक्षिक रिपोर्ट भी भेजनी होगी।