अब गेहूं के सहारे किला मजबूत करने में जुटी रालोद

अब गेहूं के सहारे किला मजबूत करने में जुटी रालोद
Farmer made carrier

sandeep tomar | Publish: Dec, 11 2016 06:10:00 PM (IST) Noida, Uttar Pradesh, India

अब तक रालोद किसानों के रिझाने के लिए जाट आरक्षण को मुद्दा बनाने में लगी थी

बागपत। अब तक जाट आरक्षण तथा नोटबंदी के सहारे अपना किला खड़ा करने की जुगत में लगी रालोद को गेहूं पर आयात शुल्क शून्य करने से नया मुद्दा मिल गया है। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी मुद्दे को भुनाने की जुगत में लगे हैं। रालोद कार्यकर्ता 12 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। बागपत में रालोद जिलाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के अनुसार 12 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने को खासी भीड़ जुटाई जाएगी।

समझ से परे फैसला

केंद्र सरकार के गेहूं पर आयात शुल्क शून्य करने के फैसले से किसान हैरान हैं। खासकर तब जब बागपत समेत पूरे देश में गेहूं की बुआई का रकबा बढ़ा है, फिर भी गेहूं आयात की राह खोल दी गई। यह माना जा रहा है कि विदेशी गेहूं किसानों को बर्बाद कर देगा। पिछले साल देश में 202 लाख 28 हजार हेक्टेयर रकबे पर गेहूं खेती हुई थी। अब 225 लाख 63 हजार हेक्टेयर भूमि पर गेहूं बुआई हो चुकी है। सीधी 12 फीसद का रकबा बढ़ा है। अकेले बागपत में गत साल 54 हजार हेक्टेयर भूमि पर गेहूं खेती हुई, लेकिन अब 57 हजार हेक्टेयर पर बुआई का लक्ष्य है।

बागपत में भी बढ़ा रकबा


बागपत में भी गेहूं रकबे में तीन हजार हेक्टेयर का इजाफा हो रहा है। बागपत में पिछली साल कुल 2.37 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं उत्पादन हुआ। इसमें से करीब एक लाख मीट्रिक टन किसानों ने घर खर्च के लिए रखा तथा बाकी 1.37 लाख छह हजार मीट्रिक टन बाजार में बेचा। साफ है कि गन्ने के साथ गेहूं भी बागपत की रीढ़ है। गेहूं पर आयत शुल्क शून्य होने से किसान परेशान है। कृषि विशेषज्ञ जितेंद्र हुड्डा के अनुसार पहले ही घाटे से किसान पूरी तरह टूटा है। आयात शुल्क शून्य होने से किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे।
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