हालांकि, इस योजना का फायदा उन बिल्डर्स के बॉयर्स को नहीं मिलेगा, जो हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। अभी करीब 75 हजार बायर्स को अभी और इंतजार करना होगा। सेक्टर-27 में गुरुवार को क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि पूरे देश के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का फंड कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट के क्षेत्र में सरकार ने कुछ सकारात्मक पहल की है। उन्होंने बताया कि इस कदम से 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स को लाभ मिलेगा। ये मूलत: छोटे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें प्रति प्रोजेक्ट 200-250 फ्लैट्स हैं।
उन्होंने बताया कि जो बिल्डर्स प्रोजेक्ट हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लांबित है, उन्हें इसका फरायदा नहीं मिलेगा। जेपी, यूनिटेक और आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बॉयर्स को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मनोज गौड़ ने बताया कि कुल 25 हजार करोड़ का फंड रियल स्टेट को दिया जाएगा। इसमें सरकार का योगदान 10 हजार करोड़ का होगा।
