बता दें कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (Delhi-Meerut Expressway) स्थित छिजारसी टोल, दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे के बदरपुर बॉर्डर और दिल्ली-जयपुर हाईवे नेशनल हाईवे-8 के अलावा अन्य टोल प्लाजा को लेकर एजेंसी के चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए टेंडर की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। एजेंसी चयन के साथ ही परियोजना क्रियान्वयन इकाई की तरफ से टोल टैक्स की दर बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
यह भी पढ़ें- Delhi-Noida के इस व्यस्त मार्ग पर पीक आवर्स में भी नहीं लगेगा जाम, बनाया जा रहा रेड लाइट फ्री जाेन सभी प्रकार के वाहनों पर बढ़ाया जाएगा टैक्स सूत्रों की मानें तो फिलहाल 10 फीसदी टोल टैक्स बढ़ने के आसार हैं, जो हर श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होगा। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान पहले लॉकडाउन में सभी टोल प्लाजा को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस कारण टोल वसूली का टारगेट पूरा नहीं हो सका है। अब किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है और सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। ऐसे में एनएचएआई 10 प्रतिशत औसत वृद्धि करने की तैयारी में है। यह वृद्धि प्राइवेट वाहन, हल्के-भारी और अत्यधिक भारी वाहनों के साथ सभी श्रेणी में होगी। इसके साथ ही टोल प्लाजा के मासिक पास भी महंगे हो सकते हैं।
यह भी पढ़ें- इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा भारी लाभ, नहीं देना पड़ेगा एक भी रुपये ब्याज इन श्रेणी को नहीं देना होता है टोल टैक्स दरअसल, 2010 तक सिर्फ 9 श्रेणी के लोगों को टोल टैक्स से छूट देने का प्रावधान था। इन श्रेणियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, केंद्र और राज्य सरकार के कुछ अधिकारी, शव वाहन, एंबुलेंस, अग्निशमन सेवा, सेना और पुलिस के वाहन शामिल थे। मगर अब छूट की श्रेणी वाले लोगों की संख्या 25 कर दी गई है। इस तरह 10 साल में नई श्रेणी बढ़ा दी गई हैं। इनमें हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के जज, मैजिस्ट्रेट, गैजेटिड अधिकारी, सैन्य पदक विजेता, अर्धसैनिक बल और पुलिस और वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, सेना के अधिकारी शामिल हैं।
