scriptyogi government released new electricity rates given big relief to consumers | बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगी बेहद सस्ती बिजली, जानें नया स्लैब | Patrika News

बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगी बेहद सस्ती बिजली, जानें नया स्लैब

योगी सरकार ने शनिवार को बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली यूनिट दरों में 10 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है। बिजली दरों में कटौती से अब बिजली बिल काफी कम आएगा।

नोएडा

Published: July 23, 2022 08:16:35 pm

महंगी बिजली से परेशान यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने शनिवार को बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) के सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली यूनिट दरों में 10 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है। इससे ग्रेटर नोएडा के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों की संख्या में सोसायटी, कालोनियों और गांवों में रहने वाले लाखों लोग बढ़े हुए बिजली दरों से परेशान थे। दरों में कटौती से अब बिजली बिल घट जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं नई घोषणा से बिजली सस्ती मिलेगी।
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बता दें कि एनपीसीएल ने पिछले साल उपभोक्ताओं से बिजली आपूर्ति की औसत लागत से कहीं ज्यादा कमाई की थी। इसे लेकर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एक बैठक की थी। इस बैठक में एनपीसीएल की चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दर के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कंपनी द्वारा लागत से प्रति यूनिट 2.05 रुपये तक ज्यादा कमाने का मुद्दा उठाते हुए बिजली दर कम करने और मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी।
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30 अगस्त को खत्म हो जाएगा लाइसेंस

नोएडा पावर कंपनी का लाइसेंस अगले वर्ष 30 अगस्त को खत्म हो जाएगा। इसी के मद्देनजर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ग्रेटर नोएडा की बिजली आपूर्ति कंपनी से वापस लेकर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को सौंपने की मांग रखी है।
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39 दिनों में कंपनी को नोटिस देना होगा

परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि 30 वर्ष पुराने लाइसेंस की शर्तों के तहत प्रदेश सरकार और पावर कारपोरेशन को लाइसेंस खत्म होने की तिथि से एक वर्ष पहले कंपनी को नोटिस देना होगा। ऐसे में अगले 39 दिनों में कंपनी को कानूनन नोटिस देना होगा।

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