जेनेरिक दवाओं की स्वीकार्यता बढ़ सकती है नए कानून से

हैल्थकेयर: बशर्ते कि गुणवत्ता व अंकित मूल्य पर दिया जाए ध्यान

डॉ. शुभकाम आर्य
सीनियर ईएनटी कंसलटेंट
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महंगी दवाइयां उपचार को काफी महंगा कर देती हैं, यह सब जानते हैं। इसीलिए समाज के हर तबके से यह मांग उठती रहती है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए सुलभ तो हों ही, सस्ती व गुणवत्तायुक्त दवाएं भी मिलें यह भी जरूरी है। इसीलिए जेनेरिक दवाओं पर जोर दिया जाता है। चिकित्सकों को भी जेनेरिक दवाइयां लिखने के लिए सरकारी स्तर पर कहा जाता रहा है। इस बीच केन्द्र सरकार भी दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने व दवाओं के नियामक मानक तय करने के मकसद से एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है। कानून बनने पर यह विधेयक मौजूदा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 को प्रतिस्थापित करेगा।