Patrika Opinion: समावेशी विकास आगे बढ़ाने वाला हो बजट

अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार तब मिल पाएगी जब सरकार आम आदमी को करों में राहत देने का काम करे। हर बजट में खास तौर से मध्यमवर्गीय व नौकरीपेशा लोगों को व्यक्तिगत आयकर में छूट की उम्मीद रहती है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को आगामी वित्तीय वर्ष का जो बजट पेश करने जा रही हैं वह वर्ष २०२४ के आम चुनाव से पहले सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। जाहिर है कि बजट में चुनाव की छाया रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि हमारे बजट पर न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान है। ऐसे में लोगों की अपेक्षाएं भी कम नहीं हैं। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में जो संकेत दिए गए हैं, उनके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध व दुनिया के देशों में मौद्रिक सख्ती की तीन बड़ी चुनौतियों के बावजूद सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है।