Patrika Opinion: श्वानों पर नियंत्रण के साथ स्पष्ट मुआवजा नीति बने

आश्चर्य इस बात का है कि श्वान के काटने पर मुआवजा पाने के लिए भी पीड़ित को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

‘श्वान काटे तो हर दांत के निशान के हिसाब से देना होगा मुआवजा।’ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा जो श्वान के काटने से आर्थिक और मानसिक पीड़ा का दंश झेलने को मजबूर होते हैं। देश की अदालतें आए दिन जनहित में इस तरह के फैसले सुनाती रहती हैं। विडंबना यह है कि कुछ फैसलों पर अमल होता है और कुछ पर नहीं। आश्चर्य इस बात का है कि श्वान के काटने पर मुआवजा पाने के लिए भी पीड़ित को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अहम सवाल यह है कि नगरीय निकायों की लापरवाही से जुड़े इस तरह के मामले में भी मुआवजे के लिए पीड़ित को भटकने के लिए मजबूर क्यों किया गया?