पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद, बिजनौर, शामली, खतौली और मुजफ्फरनगर जिलों में साम्प्रदायिक तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं। गन्ने, चावल और गेहूं की खेती के साथ आम के बागों के लिए मशहूर इस क्षेत्र में जाट और मुस्लिम जमींदारों का दबदबा है। फैसला ऐसे समय आया है जबकि आम चुनाव आसन्न हैं। प्रदेश सरकार को इस संवेदनशील इलाके में आने वाले दिनों में अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए माहौल बिगाडऩे के प्रयास किए जा सकते हैं। पहले ही अयोध्या विवाद को लेकर अदालती लड़ाई के साथ बयानों के तीर चल रहे हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ इनमें और तेजी आ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माहौल का समूचे उत्तर प्रदेश पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश पर असर पड़ता है।
योगी आदित्यनाथ की सरकार को चाहिए कि अन्य मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई कर न्यायालय में चार्जशीट पेश कराई जाए, ताकि सभी पीडि़त पक्षों को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय मिल सके। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में न्यायपालिका ही एक मात्र ऐसा स्तंभ है, जिस पर देश का हर समुदाय और नागरिक पूर्ण भरोसा करता है। हमारे देश में बड़ी-बड़ी घटनाओं के होने के बाद जांच आयोग तो गठित कर दिए जाते हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया इतनी लम्बी और जटिल होती है कि परिणाम सामने आने में दसियों साल लग जाते हैं। राजस्थान में मेहरानगढ़ हादसा, उत्तर प्रदेश में हरिद्वार कुंभ हादसा, उत्तराखंड में नैना देवी भगदड़ हादसा और मध्यप्रदेश में यूनियन कार्बाइड कांड पर आयोग तो बने, करोड़ों रुपए इनकी जांच प्रक्रिया पर खर्च भी हुए, लेकिन इनकी रिपोर्टों पर निर्णय अभी तक लम्बित हैं। सरकारें अपने हित और समय के आधार पर फैसले करती हैं। पहले जांच आयोगों और फिर सरकारों की ओर से देरी के कारण स्वाभाविक है कि आमजन में असंतोष और अविश्वास उपजता है जो कि किसी भी व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।
