देश की आधी आबादी को राजनीतिक हक देने की कवायद

पार्टी स्तर पर मौलिक सुधार भी उचित महिला प्रतिनिधित्व के लिए मददगार बन सकते हैं। महिला आरक्षण कानून के साथ-साथ राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक ढांचे को उनके और अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

राजेंद्र राठौड़

नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा

महिला आरक्षण सम्बंधी विधेयक कैबिनेट के फैसले के बाद लोकसभा में पेश कर दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में देश की आधी आबादी को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण देने की अनुशंसा की गई है। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस देश में महिलाओं के वैदुष्य और उनके सामाजिक अवदान एवं समर्पण की ऐसी गौरवशाली परंपरा रही हो, वहां उन्हें सत्ता में एक तिहाई सहभागिता के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय इस देश के राजनीतिक भविष्य को गुणात्मक रूप से प्रभावित करेगा और देश की चहुंमुखी प्रगति के द्वार खोलेगा।