बर्बाद होगा बाजार!

बर्बाद होगा बाजार!

Sunil Sharma | Publish: Jan, 14 2018 02:42:16 PM (IST) विचार

अन्तरराष्ट्रीय दबाव हो या अन्य कोई दबाव, सरकार को यह सुनिश्चित तो करना चाहिए कि इसका भारत के करोड़ों छोटे-छोटे व्यापारियों पर असर नहीं हो।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने खुदरा व्यापार के क्षेत्र में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है। उसने निर्माण क्षेत्र में भी इतनी ही छूट देते हुए एयर इण्डिया में इस निवेश को ४९ प्रतिशत तक सीमित रखा है। प्रश्न यह है कि स्वदेशी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली यह सरकार, विदेशियों से, विदेशी धन से इतना मोह क्यों कर रही है? और यह अनुमति भी किसी छोटी-मोटी कीमत और कुर्बानी पर नहीं है। इसके लिए वह अपनी ही नीति-सिद्धान्त और मान्यताओं को दफन कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के वक्त से ही व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है। जब यूपीए की सरकार खुदरा के क्षेत्र में ५१ फीसदी एफडीआई की बात कर रही थी, तब भाजपा ने उसका खुलकर विरोध किया। वह तत्कालीन सरकार की इस सफाई से सन्तुष्ट नहीं हुई कि इससे रोजगार बढ़ेगा। उसने सरकार की यह दलील भी नहीं मानी कि इससे देश में मंहगाई कम होगी। वर्ष २०१४ के आम चुनाव के पहले खुद अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार में आकर भी हमारा नजरिया नहीं बदलने वाला। तब अब क्या हुआ? इक्यावन की जगह सौ फीसदी एफडीआई कैसे हो गई?

भले अन्तरराष्ट्रीय दबाव हो या अन्य कोई दबाव, सरकार को तो यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि इसका भारत के गांव-गांव तक बैठे करोड़ों छोटे-छोटे व्यापारियों पर कोई असर नहीं हो। नोटबंदी और फिर जीएसटी की मार से पहले ही हाल-बेहाल यह रोज कमाकर खाने और अपने परिवार को खिलाने वाले छोटे-छोटे दुकानदार और बदहाल न हो जाएं। देहरादून के ट्रांसपोर्टर प्रकाश पाण्डे की तरह अपना जीवन समाप्त करने जैसे हालात नहीं बनें। विदेशी धनपति भारत आने को लालायित हैं। उन्हें भारत नहीं १३० करोड़ भारतवासियों का बाजार दिख रहा है। वे साल-छह महीने घाटा खाकर भी इन छोटे-छोटे दुकानदारों को खाने की तैयारी करके आएंगे। यह भाजपा-कांग्रेस नहीं, इस देश की सरकार का जिम्मा है कि वह उन्हें बर्बाद होने से बचाए।

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