ईवी को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत ढांचे पर दें ध्यान

इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने की जरूरत है, ताकि भारत अपनी पर्यावरणीय और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सके।

प्रदीप सिंह मेहता महासचिव, कट्स इंटरनेशनल

भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरणीय बोझ को कम करने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक रणनीति के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाकर परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन, इस मार्ग में अभी कई बाधाएं हैं। बुनियादी ढांचे की कमी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। आज भी सीएनजी स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। उम्मीद की जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का हश्र सीएनजी आपूर्ति ढांचे जैसा नहीं होगा। इस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही व्यापक पुनप्र्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से श्रम बल को कुशल बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।