आपकी बातः क्या देश की अर्थव्यवस्था समावेशी विकास के पहियों पर आगे बढ़ रही है?

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समावेशी विकास के नारे अवश्य बुलंद हैं...

देश की अर्थव्यवस्था आज भी 'सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय' नहीं है। अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग आज भी बहुत कम लोगों के हाथ में है। गरीबों का तो घरेलू बजट भी अनाज, तेल, सब्जी, गैस, शिक्षा आदि की बढ़ती कीमतों से लड़खड़ा जाता है, जिनका आर्थिक विकास संभव ही नहीं है। पिछले दशकों की तुलना में प्रत्येक नागरिक की क्रयशक्ति में कुछ न कुछ अवश्य बढ़ोतरी हुई है किंतु रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की निरंतर बढ़ती कीमतें क्रयशक्ति को भी कमजोर करती रही हैं। कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था नाम मात्र का समावेशी विकास कर पाई है।