आपकी बातः संसद में बहस के बिना विधेयकों को मंजूरी क्या लोकतंत्र के हित में है?

अनेक पाठकों ने प्रतिक्रया व्यक्त की है। प्रस्तुत हैं चुनिंदा प्रतिक्रियाएं -

चर्चा न होना लोकतंत्र पर चोट

लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा यानी निचला सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यसभा यानी उच्च सदन राज्यों का, ऐसे में हर बिल को पर्याप्त विचार विमर्श, तर्क-वितर्क के साथ परखा जाना जरूरी है। राजनीतिक स्वार्थ और पार्टी हित को ध्यान में रख विस्तृत सार्वजनिक हित का उल्लंघन लोकतंत्र पर चोट के समान है। सभी बिलों पर परिचर्चा जनता को भरोसा दिलाती है कि संबंधित प्रस्ताव आमजन के हित में ही होगा।