विशेष रूप से, चेहरे की पहचान एआइ का विवादित मुद्दा रहा है। नागरिक अधिकारों समूहों जैसे कि डिजिटल राइट्स समूह ‘ईडीआरआइ’ ने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एआइ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते समय होने वाली गलतियों या गलत पहचान को लेकर खतरों के प्रति चेताया भी है। देखा गया है कि एआइ कभी-कभी काली चमड़ी और आवाज के आधार पर महिलाओं और लोगों की गलत पहचान भी कर देता है। एआइ के अन्य उच्च-जोखिम वाले अनुप्रयोगों से लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है या उनके सामने अन्य कानूनी समस्याएं आ सकती हैं। वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए यूरोपीय संघ के यह ताजा प्रयास हैं। इन प्रस्तावों से उन बड़ी कंपनियों पर रोक लग सकेगी जो एआइ तकनीक के जरिए विश्व के विशाल और विकसित बाजार को अपने हाथ में लिए हुए हैं। अमरीका और चीन में एआइ की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अमरीका की कंपनियां हैं तो चीन के बीजिंग में तकनीक कंपनी बायदू है तो कारोबारी कंपनी टेनसेंट भी है। पर यदि ये कंपनियां अपना माल यूरोप के उपभोक्ताओं को बेचना चाहती हैं या व्यापार करना चाहती हैं तो उन्हें नियम-कायदे मानने को मजबूर किया जा सकता है।
मुख्य बिंदु: नियमों का उल्लंघन या डाटा जरूरतों का अनुपालन न करने पर कंपनियों पर उनके कुल टर्नओवर पर 6त्न तक जुर्माना लगाया जा सकेगा; अपेक्षाकृत कम जुर्माना उन कंपनियों पर जो नए नियमों में वर्णित मानकों का अनुपालन नहीं करेंगी; हाई-रिस्क वाली एआइ प्रौद्योगिकी के डवलपर्स और उपयोगकर्ताओं दोनों पर नियम लागू होंगे; जोखिम वाले एआइ प्रदाताओं को प्रतिस्थापना से पहले समानता का आकलन करना होगा; उच्च-जोखिम वाले एआइ में उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट्स भी शामिल हैं जो विश्वसनीयता की पड़ताल कर सकें; न्यूनतम जोखिम वाली एआइ एप्लीकेशन्स जैसे वीडियो गेम्स या अवांछनीय ई-मेल फिल्टर्स नए नियमों में शामिल नहीं हैं; राष्ट्रीय बाजार निगरानी के अधिकारी नए नियमों को लागू करेंगे; पूरे यूरोप में नियामकों को लागू कराने के लिए बोर्ड बनाया जाएगा; प्रस्तावित नियमों के कानून का रूप लेने में अभी वर्षों लग सकते हैं।
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