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आखिर क्यों नहीं रुक रहीं मनरेगा में अनियमितताएं

झारखंड में कुआं, तालाब और सड़क निर्माण हुआ भी नहीं और इस मद में चिह्नित राशि निकाल ली गई। कई जगहों पर काम हुआ दिखाया गया, पर वहां भुगतान हुआ ही नहीं। इस तरह से झारखंड में मनरेगा के तहत 54 करोड़ रुपए का घोटाला सोशल ऑडिट में सामने आया है।

नई दिल्ली

Published: January 20, 2022 11:22:39 pm

प्रियरंजन भारती
(वरिष्ठ पत्रकार)

झारखंड में कुआं, तालाब और सड़क निर्माण हुआ भी नहीं और इस मद में चिह्नित राशि निकाल ली गई। कई जगहों पर काम हुआ दिखाया गया, पर वहां भुगतान हुआ ही नहीं। इस तरह से झारखंड में मनरेगा के तहत 54 करोड़ रुपए का घोटाला सोशल ऑडिट में सामने आया है। ग्रामीण विकास विभाग ने राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक मात्र 2 फीसदी राशि ही वसूली जा सकी है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने इसमें पारदर्शिता लाने के लिए चिह्नित 94 हजार मामलों की जानकारी ग्रामसभा की बैठकों में जिलेवार समुदाय के बीच रखकर कार्रवाई करने और साक्ष्यों का मिलान कर उन्हें मनरेगा-सॉफ्ट में अपलोड करने की प्रणाली लागू की है। राशि वसूल लिए जाने तक केंद्र सरकार ने झारखंड को मनरेगा की अगली किस्त की राशि देने से मना कर दिया है। इस नई प्रणाली की शुरुआत के साथ ही झारखंड मनरेगा में एटीआर प्रोटोकॉल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, पर इसके अनुरूप कार्य निष्पादन और उसकी निष्पक्षता का प्रश्न अभी भविष्य के गर्भ में ही होगा।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में वित्तीय और कार्य निष्पादन में अनियमितता का यह एक उदाहरण भर है। इससे पहले भी देश के प्राय: सभी राज्यों में मनरेगा में मनमानी और घपले के मामले सामने आते रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में देश भर में मनरेगा के कार्यों में 935 करोड़ रुपए के घोटालों का मामला सामने आ चुका है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की सूचना से पता चला।
आखिर क्यों नहीं रुक रहीं मनरेगा में अनियमितताएं
आखिर क्यों नहीं रुक रहीं मनरेगा में अनियमितताएं
नरेगा के नाम में महात्मा गांधी जोड़ देने से इसका न तो परिमार्जन हुआ, न ही अनियमितताओं या अवैध धन निकासी का माध्यम बन चुकी इस पवित्र और ठोस कार्य योजना का वास्तविक लक्ष्य साधा जा सका। आरंभ से ही गरीब मजदूरों को काम के बदले उचित मजदूरी देने के इस आकर्षक अभियान की राह में रोड़े अटकाए जाते रहे हैं।

बिचौलियों, ठेकेदारों और सरकारी अफसरों के बीच राशि की बंदरबांट का वंशानुगत और पारंपरिक रोग इस पवित्र रोजगार परक योजना को भी क्षतिग्रस्त कर चुका है। पिछले ही साल यूपी के महाराजगंज जनपद के परतावल और दूसरे प्रखंडों में सरकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों तथा मनरेगा में नियुक्त हुए निरीक्षकों की मदद से करोड़ों की अवैध निकासी का मामला सामने आया था।

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यह सब बंद हो चुकी निष्क्रिय आइडी रिओपन कर बिना काम कराए फर्जी तरीके से होता रहा। मामला प्रकाश में आया तब परतावल ब्लॉक के बीडीओ ने 25 लाख 87 हजार रुपए के गबन का पहला केस दर्ज करवाया। मामले में ५ केस दर्ज करवाए गए। आगरा में भी ऐसे ही मामले का पर्दाफाश हुआ, तो दिखावे के लिए कार्रवाई की चाबुक चलाई गई।

बिहार के मुंगेर समेत कई जिलों में फर्जी पहचान-पत्र के जरिए मजदूरी की रकम निकालने के मामले सामने आ चुके हैं। यह खुलासा भी हो चुका है कि असली आइडी पर निकासी की गई, पर मजदूरों को या तो भुगतान ही नहीं किया गया या बहुत कम भुगतान हुआ।

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आखिर मनरेगा जैसी योजनाओं को भ्रष्टाचार और अनियमितता से मुक्त करने की सूझबूझ क्यों नहीं दिखाई जाती। समय पर सोशल ऑडिट से अनियमितताएं उजागर तो होती हैं, पर बिचौलियों, ठेकेदारों और सरकारी बाबुओं से टकराव के खतरे भी बने रहते हैं।

मामलों पर कार्रवाई होने के बाद भी यह सब जारी रहता है। सरकार सही निगरानी और नियमित सोशल ऑडिट कराकर इस योजना को भ्रष्टाचार से मुक्त करे। यदि यह संभव नहीं हो तो नए फॉर्मूले पर किसी दूसरी योजना को लागू करे।

ग्रामीणों की पूरी भागीदारी और वाजिब निगरानी से भी इस कार्यक्रम का पात्र लोगों को लाभ मिल सकता है। वरना मनरेगा कार्यक्रम यूं ही भ्रष्टाचार और अनियमितता का शिकार होता रहेगा। योजनाकारों को भी इस बाबत मंथन करना होगा।

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