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विश्व बैंक ने पाकिस्तान को 722 मिलियन डॉलर का ऋण दिया, नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए होगा खर्च

locationनई दिल्लीPublished: Jul 01, 2019 07:32:30 am

Submitted by:

Anil Kumar

विश्व बैंक ने कराची और खैबर पख्तूनख्वा के विकास के लिए दिया ऋण
पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है

इमरान खान

विश्व बैंक ने पाकिस्तान को 722 मिलियन डॉलर का ऋण दिया, नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए होगा खर्च

इस्लामाबाद। आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को एक बड़ी राहत मिली है। रविवार को विश्व बैंक ( World Bank ) ने 722 मिलियन डॉलर का लोन पाकिस्तान को स्वीकृत किया है। विश्व बैंक ने यह पैसा कराची में नागरिक और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए मंजूर किया है।

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची के विकास के लिए स्वीकृत राशि में से 652 मिलियन डॉलर का उपयोग किया जाएगा, जबकि बाकी 70 मिलियन डॉलर का उपयोग देश के उत्तर-पश्चिमी खैबर-पख्तूनख्वा क्षेत्र में पर्यटन सेवाओं में सुधार के लिए किया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने गुरुवार को ऋण की मंजूरी दी है।

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World Bank

कराची व खैबर पख्तूनख्वा के विकास के लिए ऋण को मिली मंजूरी

विश्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि कराची की परियोजनाओं में शहरी प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित पानी और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि इसकी जीवनक्षमता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सके।

बयान मे आगे कहा गया है कि परियोजनाओं को कराची ट्रांसफॉर्मेटिव रणनीति के निष्कर्षों के मद्देनजर अनुमोदित किया गया है जिसमें अनुमान लगाया गया था कि शहर को विकसित करने के लिए अगले 10 वर्षों की अवधि में 9-10 बिलियन डॉलर की लागत के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में बताया गया है, एक अध्ययन में पाया गया कि भारी वित्तपोषण की जरूरतों की तुलना में कराची इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन पैदा नहीं कर रहा था।

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आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान

बता दें कि पाकिस्तान मौजूदा समय में आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। पाकिस्तानी रुपए की कीमत 160 रुपए से भी पार कर गया है। महंगाई का दर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने खराब आर्थिक हालात से निपटने के लिए बजट में कई तरह की कटौती की घोषणा की है। साथ ही लोगों से अधिक से अधिक टैक्स देने की अपील की है। इसके अलावा कालाधन रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।

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