जिला कलक्टर ने कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिले में अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने के लिए उपखण्ड स्तर पर बनी समिति सक्रिय रहें। उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारी, पुलिस एवं उपखण्ड अधिकारी से समन्वय बनाकर कार्रवाई करें।
यहां से मिल रही शिकायतें
उन्होंने कहा कि जिले के रोहट, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन एवं बाली में अवैध बजरी खनन की ज्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही है। उन्होंने तहसीलदारों को बजरी लीज स्थलों का मौका मुआवना करने के साथ बजरी उठाव की पर्चियों का निरीक्षण करने के भी हिदायत दी। लीज स्थलों पर बोर्ड व मुटान लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को लीज नियमों की पालना नहीं करने एवं अवैध बजरी खनन के मामलों में संबंधित के विरुद्ध जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए। नदी व नालों में अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी हिदायत दी।
उन्होंने कहा कि जिले के रोहट, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन एवं बाली में अवैध बजरी खनन की ज्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही है। उन्होंने तहसीलदारों को बजरी लीज स्थलों का मौका मुआवना करने के साथ बजरी उठाव की पर्चियों का निरीक्षण करने के भी हिदायत दी। लीज स्थलों पर बोर्ड व मुटान लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को लीज नियमों की पालना नहीं करने एवं अवैध बजरी खनन के मामलों में संबंधित के विरुद्ध जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए। नदी व नालों में अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी हिदायत दी।
आमजन को नहीं हो परेशानी
उन्होंने कहा कि उपखण्ड स्तर के कार्यों में विभागीय अधिकारियों से तालमेल बनाकर समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण करें ताकि आमजन को जिला एवं राज्य स्तर पर अनावश्यक चक्कर नहीं लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की हिदायत दी। मुख्यमंत्री सहायता कोष के प्रकरणों, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों पर समय पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों को योजना में लाभांवित करने, चारागाह व सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने, भूमि रूपांतरण व भूमि आवंटन के प्रकरणों की जांच करने, नामांतरकरण, जमाबंदी इत्यादि मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उपखण्ड स्तर के कार्यों में विभागीय अधिकारियों से तालमेल बनाकर समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण करें ताकि आमजन को जिला एवं राज्य स्तर पर अनावश्यक चक्कर नहीं लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की हिदायत दी। मुख्यमंत्री सहायता कोष के प्रकरणों, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों पर समय पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों को योजना में लाभांवित करने, चारागाह व सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने, भूमि रूपांतरण व भूमि आवंटन के प्रकरणों की जांच करने, नामांतरकरण, जमाबंदी इत्यादि मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्रसिंह चौधरी ने कहा कि विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, ईडब्ल्यूएस, एनएएम एवं 251 के प्रकरण सम्पर्क पोर्टल में लम्बित प्रकरण, सतर्कता प्रकरण, ऑडिट पेरा, तहसील व पटवार का निरीक्षण, मुख्यमंत्री सहायता कोष से संबंधित प्रकरण इत्यादि में आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस दौरान एसडीएम पाली रोहिताश्वसिंह तोमर सहित सभी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार मौजूद रहे।
