प्रधानमंत्री आवास योजना में सवा करोड़ रुपए डकार गए लाभार्थी

– जिले में 414 लोगों ने प्रथम किस्त तो उठा ली – लेकिन आवास का काम ही शुरू नहीं किया

पाली। बेघर परिवारों को छत उपलब्ध कराने के लिए सरकार आर्थिक मदद करती है, लेकिन कई लोग सरकारी मदद का दुरुपयोग करने से भी नहीं चूकते। ऐसा ही कारनामा पाली जिले में सामने आया, यहां लाभार्थियों ने सवा करोड़ रुपए डकार लिए और खुद के लिए आवास भी नहीं बनाया। अब सरकार को ऐसे लाभार्थियों से वसूली की कसरत करनी पड़ रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 414 लोगों को प्रथम किस्त के रूप में एक करोड़ 24 लाख 20 हजार रुपए की राशि जारी की थी। लाभार्थियों ने किस्त का पैसा उठा तो लिया, लेकिन आवास का निर्माण शुरू नहीं कराया। किसी ने घर के काम में खर्च कर लिए तो कोई शौक-मौज में उड़ा आया। पंचायत राज के कार्मिक जब भौतिक सत्यापन करने पहुंचे तो यह सच्चाई सामने आई। सरकार के आदेश पर जिला परिषद ने ऐसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किए। अब वसूली के लिए मशक्कत की जा रही है।
वसूली में छूट रहे पसीने
पंचायत राज कार्मिकों को लाभार्थियों से रिकवरी करने में पसीने छूट रहे हैं। हालांकि, विभाग ने अब तक 108 लाभार्थियों से पीएम आवास के नाम पर उठाए गए 32 लाख 40 हजार रुपए की राशि जरूर वसूल की है, लेकिन अभी भी बड़ी राशि बकाया है।
इधर, 896 आवास अभी तक अधूरे
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2016 से 2018-2019 तक 16 हजार 155 का लक्ष्य दिया गया था। इसमें 15 हजार 264 आवास पूर्ण हो चुके हैं। 891 आवास अधूरे पड़े हैं। जिले में लक्ष्य 94.48 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन शेष करीब 5 प्रतिशत ऐसे लोग है जिन्होंने प्रथम किस्त की राशि तो उठा ली है, लेकन आवास का निर्माण शुरू नहीं किया। ऐसी विसंगतियों के कारण जिले की रैंकिंग भी अन्य जिलों की तुलना में नीचे आ गई है।
नोटिस भी बेअसर
जिन लाभार्थियों ने आवास योजना में प्रथम किस्त की राशि तो उठा ली और आवास का काम शुरू नहीं किया। उन लोगों से जिला परिषद के अधिकारी वसूली करने के लिए बार-बार नोटिस दे रहे हैं। समझाया भी जा रहा है, लेकिन पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे लाभार्थियों के विरुद्ध और सख्ती बरतने की तैयारी है।
वसूली का
कर रहे हैं प्रयास
प्रधानमंत्री आवास योजना में 414 लाभार्थियों ने प्रथम किस्त की राशि तो उठा ली, लेकिन आवास का काम शुरू नहीं किया। ऐसे लोगों को नोटिस देकर व समझा कर वसूली के प्रयास कर रहे हैं।
हरिराम मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली