10 हजार परिवारों के लिए मुसीबत बना ‘स्वच्छ भारत मिशन अभियान’, लोग काट रहे हैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर

-स्वयं के खर्च पर कराया शौचालय का निर्माण, अटका भुगतान

By: Suresh Hemnani

Updated: 01 Jul 2019, 08:11 PM IST

 

पाली/रायपुर-मारवाड़। देश को खुले में शोचमुक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई Clean india mission campaign Scheme स्कीम जिले के दस हजार परिवारों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। अपने स्तर पर शौचालय का निर्माण कर चुके ये परिवार योजना राशि प्राप्त करने के लिए पिछले ढाई साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें अब तक कहीं से राहत नहीं मिल पाई है। दरअसल, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय विहीन मकानों में शौचालय निर्माण कराने पर सरकार ने 12 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देना तय किया। इस योजना से प्रेरित होकर जिले के हजारों लोगों ने अपने मकानों में शौचालय का निर्माण कराया। इनमें से दस हजार परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक ये राशि नहीं दी गई है।

ये थी प्रक्रिया
इस योजना के तहत शौचालय विहीन मकान में रहने वाले परिवार को अपने स्तर पर Construction of toilets करना था। शौचालय निर्माण के बाद भुगतान के लिए इन परिवारों ने आवेदन कर कागजी प्रक्रिया पूरी की थी। ग्राम पंचायत के जरिए ये आवेदन पंचायत समिति में भेजे गए। वहां से जिला परिषद भेज दिए गए, लेकिन अब तक राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

प्रोत्साहित करने वाले जनप्रतिनिधि भी कर रहे किनारा
पूरे गांव को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने भी इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। यही नहीं उन्होंने घर-घर जाकर लोगों को प्रोत्साहित भी किया। अब बजट अटकने से वे जनप्रतिनिधि आवेदकों से बच कर निकल रहे हैं।

कर्जदार हो गए आवेदक
इन दस हजार आवेदकों में से ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने शौचालय का निर्माण उधारी में कराया था। अब वह बकाया राशि चुकाने के लिए इन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस फेर में घर का बजट भी गडबड़ा गया था। आवेदकों ने तमाम हालातों का जिक्र करते हुए राशि अविल ब दिलाने के लिए जिला मुख्यालय पर भी दस्तक दी, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिल पाई है।

मंत्री से की मांग
पिछले दिनों पाली जिले के दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत राज मंत्री सचिन पायलट के समक्ष मैंने ये समस्या रखी थी। मैंने योजना राशि से वंचित आवेदकों को भुगतान करने के लिए बजट आवंटित करने की मांग की थी। हमें बजट प्राप्त होते ही सभी आवेदकों को योजना राशि का भुगतान करवा दिया जाएगा। -पेमाराम सीरवी, जिला प्रमुख, पाली।

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