महंगाई पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। बजट में यह झलकना ही चाहिए। सरकार बजट में कई घोषणाएं करती है कि लेकिन उनका क्रियान्वयन काफी धीमा होता है। सरकार को इसके लिए रणनीति बनाकर काम करना चाहिए। –महेन्द्र व्यास, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन
आमजन को राहत देने वाला बजट होना चाहिए। खासतौर से दैनिक वस्तुओं की दरें सुलभ और सहज हो। बजट का स्वरूप ऐसा हो कि आमजन पर महंगाई का बोझ नहीं लादा जाए। –चन्द्रभान राजपुरोहित, लोक अभियोजक
बजट से बहुत अपेक्षाएं रहती है। आमजन को न्याय सर्वसुलभ हो, इसके लिए न्यायिक स्टाफ और संसाधन बढ़ाए जाने पर सरकार को प्राथमिकता से काम करना चाहिए। लंबित प्रकरणों का निपटारा तभी संभव होगा, जब न्यायिक स्टाफ पर्याप्त होगा। फास्ट टे्रक न्यायालय भी ज्यादा संख्या में खोले जाएं। –निखिल व्यास, एडवोकेट
देश-प्रदेश की तरक्की के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। बजट में शिक्षा के लिए बेहतर से बेहतर प्रावधान करना चाहिए। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरें भी कम हो। –किशोर व्यास, अधिवक्ता
बजट से आमजन को राहत मिलनी चाहिए। खासतौर से निवेश कैसे बढ़ाया जाए इस पर सरकार को प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। निवेश बढऩे से बेरोजगारी की समस्या भी हद तक खत्म हो सकती है। हर क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार को माहौल तैयार करना चाहिए। –रूपेश बिस्सा, अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता
देश की जीडीपी में गिरावट आ रही है। इसको रोकने के लिए सरकार को ठोस उपाय करना चाहिए। देश में बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान करें। बजट ऐसा हो जो समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर उठा सके। –प्रवीण व्यास, अधिवक्ता
देश की आर्थिक तरक्की में व्यापारी वर्ग का बड़ा योगदान होता है। खासतौर से छोटे उद्यमियों की समस्याओं और आवश्यकताओं पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। व्यापारी वर्ग की जरूरतें भी समय पर पूरी होनी चाहिए। आर्थिक मदद कर छोटे उद्यमियों को उभारने की आवश्यकता है। बजट में ऐसे प्रावधान जरूरी है। –दुष्यंत व्यास, अधिवक्ता
बजट हर वर्ग के लिए फायदेमंद हो। दैनिक जरूरत की वस्तुओं के दाम नियंत्रित होने चाहिए। किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार को स्थायी समाधान तलाशने चाहिए। जीएसटी में भी कई अड़चनें व्यापारियों की लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। इसमें सरलीकरण होना चाहिए। –मनोज पारवानी, अधिवक्ता
बजट में आमजन की झलक दिखनी चाहिए। दिल्ली की सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा जैसे जरूरी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। यहां भी सरकारों को ऐसे फैसले लेकर आमजन को लाभांवित करना चाहिए। –इंसाफ अली सोढ़ा, अधिवक्ता