पढे़ : कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की रफ्तार आगे नही बढ़ पा रही है

Rajeev Singh Dave

Publish: Dec, 07 2017 01:59:58 PM (IST)

Pali, Rajasthan, India
पढे़ : कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की रफ्तार आगे नही बढ़ पा रही है

आवास बन चुके 35 फीसदी, आवास सॉफ्ट बता रहा 34 हजार - ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने अब प्रदेश के कलक्टर को चेताया

पाली.

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से देशभर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की रफ्तार राज्य में बढ़ नहीं पा रही है। प्रदेश में निर्मित और अधूरे मकानों का लेखा-जोखा रखने वाला विभाग का पोर्टल 'आवास सॉफ्टÓ प्रदेश में इस योजना का हाल अब भी बेहाल बता रहा है। मंत्रालय की ओर से पिछले महीने आयोजित पीआरसी की बैठक में भी योजनांतर्गत 22 फीसदी आवास पूरे होने के बावजूद आवास सॉफ्ट ने यह प्रगति 5.68 फीसदी ही बताईं। इससे केन्द्र के समक्ष राज्य सरकार की खासी किरकिरी हुई। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत पूरे प्रदेश के कार्मिकों को दोबारा प्रशिक्षण देकर आवास सॉफ्ट की हालत सुधारने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद आज भी हालात जस के तस हैं। दिसम्बर के पहले सप्ताह तक राज्य में वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 250037 आवासों में से 88361 (35 प्रतिशत) आवास पूर्ण हो चुके हैं। जबकि, आवास सॉफ्ट यह प्रगति 34 हजार 405 ही प्रदर्शित कर रहा हैं। इसे लेकर अब विभाग ने सभी कलक्टरों को दो दिन के भीतर पंचायत समिति स्तर पर हो रही इस लापरवाही को सुधारकर आवास सॉफ्ट की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

पंचायत स्तर पर बरती जा रही हैं लापरवाही

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी की ओर से सभी कलक्टरों को भेजे गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि आवास सॉफ्ट में यह लापरवाही पंचायत समिति स्तर पर कार्मिकों व अधिकारियों के कारण हो रही हैं। आवास सॉफ्ट पर पूर्ण प्रगति प्रदर्शित करने के लिए तीसरी किस्त का भुगतान व पूर्ण निर्मित शौचालय के निरीक्षण की फोटो अपलोड करना जरुरी हैं। पंचायत समिति स्तर के अधिकारियों व कार्मिकों की उदासीनता के कारण यह काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कलक्टरों से कहा गया है कि वे अब दो दिन में दोबारा प्रशिक्षण आयोजित कर आवास सॉफ्ट की प्रगति को रफ्तार दें।

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