तालाब किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते मिले विद्यार्थी

-पाली जिले के दयालपुरा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे एसडीएम

पाली (गिरादड़ा)। निकटवर्ती दयालपुरा गांव स्थित दयालपुरा खेड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय का बुधवार को पाली एसडीएम महावीरसिंह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होने पोषाहार व दुध वितरण की जानकारी लेते हुए उसकी गुणवता को देखा। वहां उपस्थित कार्यवाहक संस्था प्रधान को निर्देश देते हुए कहा कि पोषाहार वितरण से पूर्व विद्यार्थियों के हाथ साबुन से धुलाकर भोजन कराए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नही बरतने को कहा। एसडीएम के विद्यालय परिसर में पहुंचने पर काफी संख्या में विद्यार्थी पेड़ के नीचे बैठे नजर आए। वहीं कुछ छोटे बच्चों को तालाब की पाळ पर पढ़ते देखा तो वे अचंभित रह गए। उन्होने संस्था प्रधान को कहा कि स्कूल के समय इन छोटे बच्चों की पूरी निगरानी रखे ताकि ये पढ़ते या खेलते समय तालाब में ना गिर जाए। एसडीएम ने स्कूल के रिकॉर्ड को भी जांचा। छात्र-छात्राओ के अध्ययन के स्तर की जांच कर शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं नए स्कूल भवन के निर्माण के लिए जमीन का भी निरक्षण किया। गांव के सरपंच से जल्द भवन निर्माण करवाने की बात कही। इस दौरान ग्रामीण भी उपस्थित थे।

अधिनियम संसोधन की मांग

-समता आंदोलन समिति ने विधायक ज्ञानचंद पारख को सौंपा ज्ञापन

पाली। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम में संशोधन का विरोध करने, संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय की मॉब लिंचिंग को रोकने की मांग को लेकर बुधवार को समता आंदोलन समिति के जिलाध्यक्ष दयाराम मिश्रा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पाली विधायक ज्ञानचंद पारख को ज्ञापन सौंपा गया।
मिश्रा ने बताया कि जातिगत राजनेताओं के दबाव में आकर केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय पुणे संविधान समद निर्णय का प्रभाव 0 करने के लिए एससीएटी अत्याचार अधिनियम में संशोधन बिल लाया जा रहा है, जो इस बिल की करोड़ों राष्ट्रवादी विरोध कर रहे हैं। साथ ही जातिगत राजनेताओं की ब्लैकमेलिंग के सामने आत्मसमर्पण करने वाली केंद्र सरकार की छवि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में जातिगत राजनीति से आगे बढकऱ जातिगत आतंकवाद बढ़ रहा है। उन्होंने विधायक पारख को ज्ञापन सौंपतेे हुए कहा कि संविधान के प्रति कर्तव्य को निभाते हुए मॉब लिंचिंग को रोका जाए।