रोक के बाद भी ग्राम पंचायत सहायकों को विद्यालयों में लगा रहे

– पाली जिले की 321 ग्राम पंचायतों में लगे 965 पंचायत सहायकों [ Gram panchayat assistant ] को स्कूलों में भेजने की कवायद

पाली/रायपुर मारवाड़। जिले की 321 ग्राम पंचायतों में लगे 965 पंचायत सहायकों को सरकारी स्कूलों में बतौर शिक्षक लगाने की कवायद की जा रही है। इसे लेकर विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर पंचायत सहायकों को स्कूलों के लिए पंचायत से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जबकि जोधपुर उच्च न्यायालय ने इन्हें ग्राम पंचायतों से हटा दूसरे विभाग में भेजने की रोक लगा रखी है। बावजूद इसकेे मनमर्जी के आदेश जारी किए जा रहे हैं। जिससे पंचायत सहायकों में आक्रोश है।

पंचायत सहायकों को वर्ष 2017 में भी इसी तरह ग्राम पंचायतों से हटाकर सरकारी स्कूलों में लगाने की कवायद की गई थी। जिसके विरोध में पंचायत सहायकों ने जोधपुर उच्च न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने 23 जनवरी 2018 को पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायतों से हटाने पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में इन्हें ग्राम पंचायतों में ही रखने का उल्लेख किया गया। करीब पौने दो साल तक इस आदेश की पालना हुई लेकिन अब अनदेखी की जा रही है।

विकास अधिकारी ने ये दिए निर्देश
जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन-तीन ग्राम विकास अधिकारी लगा रखे हैं। यहां के विकास अधिकारी ने 26 नवम्बर 2019को आदेश जारी किया। जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से दो-दो पंचायत सहायक को सरकारी स्कूलों के लिए कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। जिले की दस पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों की बात करें तो सोजत, जैतारण, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन सहित अन्य पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों से इन्हें हटा स्कूलों में भेजने की कवायद शुरू कर दी। जबकि गोडवाड़ क्षेत्र की बात करें तो वहां पंचायत सहायक पंचायतों में ही उपस्थिति दे रहे हैं।

तो करेंगे धरना प्रदर्शन
कोर्ट आदेश के बावजूद पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायतों से हटा स्कूलों में भेजने के आदेश जारी कर दिए। अल्पवेतन में पंचायत सहायकों को स्कूल आने-जाने में काफी आर्थिक नुकसान होगा। समय रहते आदेश निरस्त नहीं किए तो पंचायत सहायक पंचायत समिति के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। –विनोद मेघवाल, अध्यक्ष, पंचायत सहायक संघ, रायपुर

मार्गदर्शन मांगा है
जिले की अन्य पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने भी आदेश निकाल दिए हैं। कोर्ट स्टे की जानकारी मिलने पर मैंने मुख्य कार्यकारी को पत्र भेज मार्गदर्शन मांगा है। अब जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे। –तनुराम राठौड़, विकास अधिकारी, रायपुर