दरअसल, केन्द्र सरकार ने गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने को लेकर निजी शौचालय निर्माण की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत शौचालय विहिन मकानों को चिह्नित किया गया था। मकान मालिकों ने इस योजना के तहत आवेदन किया। शौचालय का निर्माण अपने स्तर पर करवा कागजी प्रक्रिया पूरी कर भुगतान की मांग की।
एक हजार परिवारों की अटकी राशि
इस योजना के तहत शौचालय निर्माण कराने वाले आवेदकों को सरकार द्वारा बारह हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने थे। उपखण्ड़ क्षेत्र की 35 ग्राम पंचायतों के एक हजार परिवारों को आज तक यह राशि नसीब नहीं हो पाई है। इनमें 300 परिवार गिरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के हैं, जो राशि प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति के बीच चक्कर लगा रहे हैं।
इस योजना के तहत शौचालय निर्माण कराने वाले आवेदकों को सरकार द्वारा बारह हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने थे। उपखण्ड़ क्षेत्र की 35 ग्राम पंचायतों के एक हजार परिवारों को आज तक यह राशि नसीब नहीं हो पाई है। इनमें 300 परिवार गिरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के हैं, जो राशि प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति के बीच चक्कर लगा रहे हैं।
इंतजार में बीत गया पूरा साल
जिन आवेदको के प्रोत्साहन राशि बकाया हैं। इन्होंने अपने घरों में शौचालय का निर्माण पिछले साल कराया था। एक साल पूरा बीतने के बाद भी इन्हें आज तक भुगतान नहीं मिल पाया है।
जिन आवेदको के प्रोत्साहन राशि बकाया हैं। इन्होंने अपने घरों में शौचालय का निर्माण पिछले साल कराया था। एक साल पूरा बीतने के बाद भी इन्हें आज तक भुगतान नहीं मिल पाया है।
नहीं मिली राशि
हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र के करीब 300 परिवार हैं। जिन्होंने अपने स्तर पर शौचालय का निर्माण कराया था। अब ये आवेदक पिछले एक साल से बकाया भुगतान की मांग लिए भटक रहे हैं। मैंने कलक्टर को पत्र भेज आवेदकों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि जमा कराने की मांग की है। –सुमित्रा चौहान, सरपंच, गिरी
हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र के करीब 300 परिवार हैं। जिन्होंने अपने स्तर पर शौचालय का निर्माण कराया था। अब ये आवेदक पिछले एक साल से बकाया भुगतान की मांग लिए भटक रहे हैं। मैंने कलक्टर को पत्र भेज आवेदकों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि जमा कराने की मांग की है। –सुमित्रा चौहान, सरपंच, गिरी
शीघ्र कराएंगे भुगतान
आखिर राशि किस वजह से अटकी हुई है, इसकी जिला परिषद से जांच करवा शीघ्र भुगतान कराने की कार्रवाई कराएंगे। –पेमाराम सीरवी, जिला प्रमुख, पाली
आखिर राशि किस वजह से अटकी हुई है, इसकी जिला परिषद से जांच करवा शीघ्र भुगतान कराने की कार्रवाई कराएंगे। –पेमाराम सीरवी, जिला प्रमुख, पाली