31 अक्टूबर तक की डेड लाइन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक राज्य को 6 लाख 75 हजार 989 आवासों का लक्ष्य दिया है। इसमें 2018-19 के लिए दिसम्बर 17 में 1 लाख 43 हजार 204 के लक्ष्य दिए गए, जिन्हें आवास सॉफ्ट पर दर्ज कर लिया गया। अब 70 हजार के अतिरिक्त लक्ष्य राज्य को दिए गए हैं। इनकी डेड लाइन 31 अक्टूबर तय की गई है।
किसे कितना अतिरिक्त लक्ष्य अजमेर को 1106, अलवर को 858, बांसवाड़ा को 7665, बारां को 1683, बाड़मेर को 6094, भरतपुर को 585, भीलवाड़ा को 2030, बीकानेर को 2565, बूंदी को 1772, चित्तौडगढ़़ को 1274, चुरू को 3500, दौसा को 788, धौलपुर को 421, डूंगरपुर को 5454, हनुमानगढ़ को 1567, जयपुर को 964, जैसलमेर को 1378, जालोर को 2627, झालावाड़ को 2076, झुंझुनूं को 88, जोधपुर को 2936, करौली को 1173, कोटा को 1062, नागौर को 1814, पाली को 1529, प्रतापगढ़ को 2535, राजसमंद को 998, सवाई माधोपुर को 1150, सीकर को 254, सिरोही को 1422, श्रीगंगानगर को 2647, टोंक को 1797 तथा उदयपुर को 6188 आवास का अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया है।