पैनल अधिवक्ता करेंगे देह व्यापार में लिप्त परिवारों का सर्वे

कोर्ट ने लिया संज्ञान, समाज की मुख्य धारा से जोडऩे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बढ़ाया कदम

पाली.
मूलियावास गांव के निकट आबाद बदनाम बस्ती के लोगों को देह व्यापार जैसे गंदे धंधे से छुटकारा दिलाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिला समाज की मुख्यधारा में जोडऩे के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक सकारात्मक कदम बढ़ाया है। इसके लिए दो पैनल अधिवक्ता नियुक्त किए गए है। वे इस बस्ती में जाकर सर्वे करेंगे कि इस वर्ग के लिए संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं। इसके साथ ही इस बस्ती में कितने महिला-पुरुष, वृद्ध व बच्चे हैं और देह व्यापार में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है। इसका डाटा तैयार कर रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव को सौंपी जाएगी।

पत्रिका ने उठाया मामला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव डॉ. शरद कुमार व्यास ने बताया कि 11 सितम्बर 2017 को राजस्थान पत्रिका में ‘पीढिय़ों से चल रहा देह व्यापार अब बन गया कुप्रथा’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली ने संज्ञान लिया है। यौनकर्मियों के पुनर्वास एवं पुन: समाजीकरण के लिए अधिवक्ता विक्रमसिंह जोधा एवं दिलीपसिंह खंगरोत को नियुक्त किया गया है। उन्होने बताया कि पैनल इस बस्ती में निवासरत लोगों को कौशल विकास व कल्याण, बालकों के लिए नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा, विधवा पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए कार्य करेंगे।

नौ टीमें बनाई, करेंगी डाटाबेस तैयार

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न लोक कल्याणकारी नौ योजनाएं जारी की गई हैं। इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीते दिनों पैनल अधिवक्ताओं की दो दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। इन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिलाने के लिए प्रत्येक योजना विशेष के लिए दो-दो पैनल अधिवक्ता की 9 टीमों का गठन किया गया है। ये सरकारी विभागों में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में डाटाबेस तैयार करेंगे।