Name: VIDEO : पाली के प्रदूषण की समस्या के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार, पढि़ए पूरी खबर…
Uploaded: 2018-12-20T12:28:17+05:30
Channel: Suresh Hemnani Suresh Hemnani
Description: -सीइटीपी की नियत में खोट : सौ करोड़ के जेडएलडी प्रोजेक्ट पर मंडराया खतरा? -ट्रीटमेंट प्लांट को अपगे्रड करने में खर्च करनी थी राशि

राजेन्द्रसिंह देणोक




पाली। कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी समस्या के समाधान को लेकर सीइटीपी की नियत में खोट नजर आ रही है। जिस मर्ज के कारण कपड़ा उद्योग की सांसें अरसे से फूली हुई है, उसके समाधान के लिए केन्द्र सरकार से मिले साढ़े सात करोड़ रुपए खर्च करने में सीइटीपी ने डेढ़ साल में भी जहमत नहीं उठाई है। केन्द्र से मिली यह राशि सत्रह माह से बैंक में पड़ी है। नतीजतन, सौ करोड़ के प्रोजेक्ट पर खतरा मंडराता दिख रहा है।




केन्द्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने पाली के कपड़ा उद्योग को जीवनदान देने के लिए सौ करोड़ का प्रोजेक्ट अक्टूबर 2015 को स्वीकृत किया था। इसमें पचास फीसदी हिस्सा केन्द्र सरकार तथा 25-25 प्रतिशत राज्य सरकार व उद्यमियों को वहन करना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार ने आइपीडीएस योजना के तहत पहली किश्त के रूप में मार्च 2016 को साढ़े सात करोड़ की राशि भिजवा दी थी। उसी समय से यह राशि ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा है। इससे ट्रीटमेंट प्लांट संख्या 6 का अपग्रेडेशन करना था। अब यह पैसा केन्द्र की दोबारा स्वीकृति के बिना उपयोग में नहीं लिया जा सकता है।




ना-नुकुर से अटक गया पैसा केन्द्र सरकार के इस प्रोजेक्ट को फली भूत करने के लिए सीइटीपी पूरे मन से कभी तैयार नहीं हुआ। सीइटीपी की ना-नुकुर के कारण केन्द्र सरकार ने अगली राशि पर रोक लगा दी। जबकि ट्रीटमेंट प्लांटों के अपगे्रडेशन के लिए केन्द्र से 50 करोड़ की राशि मिलनी प्रस्तावित है। एनजीटी की सख्ती के बाद सीइटीपी ने रिवाइवल पत्र भेजा है। हालांकि, केन्द्र की तरफ अभी कोई हरी झंडी नहीं मिली है।




इसलिए नहीं बढ़े कदम केन्द्र से मिली राशि का उपयोग नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी वजह उद्यमियों का जेडएलडी के लिए एकराय नहीं होना है। जेडएलडी की व्यवहारिकता को लेकर उद्यमी अलग-अलग तर्क देते रहे हैं। ट्रस्ट भी इस मुद्दे पर कभी मुखर होकर आगे नहीं आया। ऐसे में ट्रीटमेंट प्लांटों के अपग्रेडेशन के लिए ठोस कदम नहीं बढ़ रहे हैं। ट्रस्ट अब कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है। पांच दिन बाद सीइटीपी फाउंडेशन के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके बाद फाउंडेशन की कमान फिर नए हाथों में सौंपी जा सकती है।




स्वीकृत कराया था प्रोजेक्ट पाली में जेडएलडी के लिए कपड़ा मंत्रालय से साढ़े सात करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कराया था। मैंने तो अपना काम कर दिया। आगे का काम तो उद्यमियों को ही करना था। पैसा नियत समय में खर्च नहीं किया गया। इससे समस्या बरकरार है। -पी.पी. चौधरी, केन्द्रीय राज्य मंत्री




केन्द्र को दोबारा भेजा है प्रस्ताव एनजीटी के आदेशों के कारण देरी हुई। आइपीडीएस प्रोजेक्ट के रिवाइवल के लिए केन्द्र सरकार को दोबारा प्रस्ताव भेजे हैं। उसके लिए जरूरी दस्तावेज भी भिजवा दिए। उम्मीद है जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। -अनिल मेहता, अध्यक्ष, सीइटीपी

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पाली के प्रदूषण की समस्या के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार, पढि़ए पूरी खबर...

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