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विदेशी निगरानी कार्यक्रम की बढ़ी अवधि , ट्रंप ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर

Published: Jan 20, 2018 01:59:58 pm

Submitted by:

Prashant Jha

अमरीकी और विदेशी नागरिकों के फोन और ऑनलाइन डेटा को खुफिया तरीके से संग्रहित करने को लेकर अमरीकी सरकार की व्यापक आलोचना होती रही है।

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वाशिंगटन : अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित विदेशी निगरानी कार्यक्रम का नवीनीकरण करने संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विदेशी खुफिया निगरानी अधिनियम (एफआईएसए) की धारा 702 के रूप में पहचाने जाने वाले इस विधेयक की अवधि छह वर्ष तक बढ़ गई है। इससे पहले इस विधेयक की अवधि शुक्रवार को समाप्त होने जा रही थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के हवाले से बताया, “यह अधिनियम विदेशी खुफिया जानकारी संग्रहित करने के लिए एफआईएसए की धारा 702 के तहत अमरीकी अधिकारों का नवीनीकरण करता है।”
अमरीकी सरकार की हो चुकी है आलोचना

बयान के मुताबिक, “यह हमारे देश के रक्षकों को ऐसी जानकारियां साझा करने की अनुमति देता है, जिससे आतंकवादी हमलों और साइबर अपराधों से निपटा जा सके।”साल 2013 में व्हिसलब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन द्वारा खुफिया दस्तावेज लीक करने के बाद अमरीकी और विदेशी नागरिकों के फोन और ऑनलाइन डेटा को खुफिया तरीके से संग्रहित करने को लेकर अमरीकी सरकार की व्यापक आलोचना होती रही है।
अमरीकी प्रतिनिधि सभा में अल्पकालिक व्यय विधेयक पारित

वहीं अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने सरकार के कामकाज को बंद होने से बचाने के लिए एक अल्पकालिक व्यय विधेयक पारित किया है, लेकिन इस विधेयक के सीनेट में पारित होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, सदन ने अल्पकालिक व्यय विधेयक को 197 के मुकाबले 230 वोटों से मंजूरी दे दी। यह विधेयक सरकार को 16 फरवरी तक निधि प्रदान करेगा। इसमें कम आय वाले परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को छह साल के लिए फिर से अधिकृत किया गया और किफायती देखभाल अधिनियम के तहत लागू किए गए तीन करों का क्रियान्वयन देर से करने को मंजूरी दी गई है, जिसे ओबामा प्रशासन के दौरान पेश किया गया था।संघीय ससरकार बीते साल एक अक्टूबर से शुरू हुए वित्त वर्ष 2018 से अपने तीसरे अस्थायी व्यय विधेयक पर चल रही है। वर्तमान वित्त पोषण विधेयक शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा।अब विधेयक मंजूरी के लिए सीनेट के पास जाएगा, जहां डेमोक्रेट सांसदों ने कहा है कि वे विधेयक को रोकेंगे।

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