दरअसल, डिस्कॉम महकमे द्वारा कस्बों व गांवों में बिल वितरण के लिए वितरण करने वाले ठेकेदार को प्रति बिल के हिसाब से राशि दी जाती है। कस्बे में प्रति बिल वितरण का दो रुपए दस पैसे जबकि गांवों में प्रति बिल वितरण के एक रुपए सत्तर पैसे दिए जाते हैं। हर वर्ष मार्च माह के अंत में डिस्कॉम द्वारा टेंडर जारी कर बिल वितरण का कार्य ठेकेदार को दिया जाता है। डिस्कॉम महकमे के जिम्मेदार बिल वितरण व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग के प्रति गंभीर नहीं हैं। यही वजह है कि ठेकेदार उपभोक्ताओं तक बिल पहुंचाने की बजाय गांव की एक चुनिंदा दुकान पर बिल पटकते आ रहे हैं। ये हालात मैदानी सहित पहाड़ी क्षेत्र के गांवों में भी देखने केा मिल रहे हैं।
सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कर रहे वायरल
झाला की चौकी के एक सोशल मीडिया ग्रुप में इन दिनों मैसेज वायरल हो रहा है। जिसमें बिजली के बिल गांव की टेंट हाउस दुकान पर रखे होने की सूचना दे कर बिल इसी दुकान पर जाकर प्राप्त करने की हिदायत दी जा रही है। पत्रिका के पास ये पोस्ट सुरक्षित है। इस पोस्ट का ग्रुप के कुछ सदस्यों ने ओके का रिप्लाई भी दिया है। इस तरह के मैसेज अन्य गांवों के सोशल मीडिया ग्रुप में भी सम्बंधित बिल वितरकों द्वारा डाला जा रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदारो ने आंखें मूंद रखी हैं।
झाला की चौकी के एक सोशल मीडिया ग्रुप में इन दिनों मैसेज वायरल हो रहा है। जिसमें बिजली के बिल गांव की टेंट हाउस दुकान पर रखे होने की सूचना दे कर बिल इसी दुकान पर जाकर प्राप्त करने की हिदायत दी जा रही है। पत्रिका के पास ये पोस्ट सुरक्षित है। इस पोस्ट का ग्रुप के कुछ सदस्यों ने ओके का रिप्लाई भी दिया है। इस तरह के मैसेज अन्य गांवों के सोशल मीडिया ग्रुप में भी सम्बंधित बिल वितरकों द्वारा डाला जा रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदारो ने आंखें मूंद रखी हैं।
विलम्ब शुल्क का झटका
डिस्कॉम द्वारा बिल जारी करने के बाद उपभेाक्ताओं को उसे अदा करने के लिए सात से दस दिन का समय दिया जाता है। उपभोक्ताओं के पास समय पर बिल नहीं पहुंच पाने से उन्हें विलम्ब शुल्क के रूप में झटका लगता है। ये नुकसान बिल वितरक ठेकेदारों की मनमर्जी से होता आ रहा है।
डिस्कॉम द्वारा बिल जारी करने के बाद उपभेाक्ताओं को उसे अदा करने के लिए सात से दस दिन का समय दिया जाता है। उपभोक्ताओं के पास समय पर बिल नहीं पहुंच पाने से उन्हें विलम्ब शुल्क के रूप में झटका लगता है। ये नुकसान बिल वितरक ठेकेदारों की मनमर्जी से होता आ रहा है।
करेंगे कार्रवाई
हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जिन गांवों में बिल उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा दुकानों पर ही रखे जा रहे हैं वहां के ठेकेदार का भुगतान रोकने के साथ ही भुगतान में कटौती की जाएगी। साथ ही ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। –एमके. मीणा, एक्सइएन, डिस्कॉम, जैतारण।
हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जिन गांवों में बिल उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा दुकानों पर ही रखे जा रहे हैं वहां के ठेकेदार का भुगतान रोकने के साथ ही भुगतान में कटौती की जाएगी। साथ ही ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। –एमके. मीणा, एक्सइएन, डिस्कॉम, जैतारण।
