वहीं गोशाला संचालकों को भी फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी की एक सीडी बनाकर पशुपालन विभाग को देनी होगी। इसके बाद अनुदान की राशि जारी की जाएगी। गौरतलब है कि पहले उपखण्ड अधिकारी व तहसील स्तरीय पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी गोशालाओं का भौतिक सत्यापन संयुक्त रुप से करते थे। इसके बाद अनुदान राशि जारी होती थी।
यह है पात्रता की शर्तें
पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक गोशालाओं में 200 गोवंश टैगशुदा होने चाहिए। दो वर्ष पुराना पंजीयन व नियमित संचालन आवश्यक है। संस्था द्वारा गोवंश के नस्ल सुधार व बंधियाकरण के लिए लिखित सहमति देना तथा सभी नर गोवंश का बधियाकरण करवाना आवश्यक होगा। संस्था को दो वर्षों की सी.ए. द्वारा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गोशालाओं को साल में दो बार अनुदान की राशि दी जाती है। बड़े गोवंश को 40 तथा छोटे गोवंश को 20 रुपए प्रतिदिन की दर से राशि दी जाती है।
पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक गोशालाओं में 200 गोवंश टैगशुदा होने चाहिए। दो वर्ष पुराना पंजीयन व नियमित संचालन आवश्यक है। संस्था द्वारा गोवंश के नस्ल सुधार व बंधियाकरण के लिए लिखित सहमति देना तथा सभी नर गोवंश का बधियाकरण करवाना आवश्यक होगा। संस्था को दो वर्षों की सी.ए. द्वारा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गोशालाओं को साल में दो बार अनुदान की राशि दी जाती है। बड़े गोवंश को 40 तथा छोटे गोवंश को 20 रुपए प्रतिदिन की दर से राशि दी जाती है।
वीडियोग्राफी होगी
अब गोशालाओं की वीडियोग्राफी की सीडी ऑडिट रिपोर्ट के साथ देनी होगी। गोशालाओं का निरीक्षण करने की भी वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। -डॉ. गौतम चक्रधारी, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग पाली
अब गोशालाओं की वीडियोग्राफी की सीडी ऑडिट रिपोर्ट के साथ देनी होगी। गोशालाओं का निरीक्षण करने की भी वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। -डॉ. गौतम चक्रधारी, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग पाली
