हरियाणा की राइस मिलों में 90 करोड़ का घोटाला

फिजिकल वैरीफिकेशन में 1207 राइस मिल दागी, सरकार ब्याज समेत करेगी वसूली, ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी

चंडीगढ़. (संजीव शर्मा) हरियाणा में राइस मिल मालिकों का धान की खरीद में गड़बड़ी किए जाने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। फिजिकल वैरीफिकेशन की अंतिम रिपोर्ट में 90 करोड़ का गोलमाल मिला है। प्रदेश की कुल 1307 राइस मिलों में से 1207 में गड़बड़ी मिली है। जिन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकार ने इन मिल मालिकों से ब्याज समेत वसूली की तैयारी कर ली है।

प्रदेश भर में करीब एक माह तक चली फिजिकल वैरीफिकेशन पूरी होने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.दास ने बताया कि प्रदेश के 15 जिलों में अलग-अलग विभागों की 300 टीमों ने फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

पहले चरण में सरसरी तौर पर स्टॉक जांचा गया और इसमें धांधली नजर आई तो नए सिरे से टीमों का गठन कर1304 मिलों में वेरिफिकेशन करवाया गया। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, 205 मिलों में 5 मीट्रिक टन से कम तथा 134 में 5 से 10 मीट्रिक टन, 248 मिलों में 10 से 25 मीट्रिक टन, 325 में 25 से 50 मीट्रिक टन और 295 चावल मिलों में 50 मीट्रिक टन से कम धान का स्टॉक मिला है।

सभी मिलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। संबंधित जिलों के डीसी की ओर से मिल मालिकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई मिलों में स्टॉक से अधिक चावल मिला है, लेकिन विभागीय टीमों ने इसे नजरअंदाज किया है।

सरकार करेगी रिकवरी

दास ने बताया कि जिन मिलों में कम स्टॉक मिला है, उनसे सरकार पैसे की रिकवरी करेगी। धान की मूल कीमत के अलावा इसे मंडी से लेकर मिल तक पहुंचाने का खर्चा, आढ़तियों का कमीशन और मार्केट फीस के अलावा ब्याज की भी रिकवरी होगी। ब्याज की रिकवरी भी धान का स्टॉक मिल में पहुंचने के दिन से लेकर रिकवरी वाले दिन तक होगी।

उन्होंने कहा कि तीन तरह की कार्यवाही मिल मालिकों के खिलाफ हो सकती है। सबसे पहले तो उनके पैसे की रिकवरी होगी। दूसरा मिलों को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। इस मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से चर्चा की जाएगी।