हरियाणा के आठ सौ गावों में नहीं खुलेंगे शराब ठेके

कल मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति पर लगेगी मोहर

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश के 872 गावों में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। प्रदेश भर के गावों से मिले प्रस्तावों पर गुरुवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में विचार-विमर्श के बाद मंजूरी दी जाएगी।
हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। नई आबकारी पॉलिसी में राजस्व बढ़ाने और शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए जहां कई बिंदु शामिल किए गए हैं, वहीं शराब ठेकों का विरोध करने वाली ग्राम सभाओं में इस साल शराब की दुकाने नहीं खोली जाएंगी।
प्रदेश में कुल 872 ग्राम सभाओं ने गांव में शराब ठेका नहीं खोलने के लिए सरकार को लिखित में दिया है। इन गांवों में ठेके नहीं खोले जाएंगे। शराब प्रोड्यूसर्स, बॉटलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होटल मालिकों व वेंडरों सहित सभी स्टेक होल्डर्स से राय ले चुके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का दावा है कि यह देश की सबसे बेहतरीन पॉलिसी में से एक होगी।
बता दें कि इससे पहले वर्ष 2019- 20 के लिए मंजूर की गई राज्य की आबकारी नीति में शराब से 7,500 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2018-19 में शराब की बिक्री से 6,300 करोड़ रुपये का राजस्व आया था। इस साल आबकारी नीति से 8500 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य रहेगा।